लातूर :  चौदाव्या वित्त आयोगातील निधी खर्चाचा पाच वर्षांचा कालावधी मार्च २०२० अखेर संपणार होता. त्यापूर्वीच कोरोनाची साथ सुरू झाली आणि अन्य योजनांच्या निधीप्रमाणे आयोगाचा निधीही सरकारकडून परत घेण्याची शक्यता निर्माण झाली. यामुळे आयोगाच्या निधी खर्चासाठी ग्रामपंचायती झोपेतून जाग्या झाल्या आणि खर्चासाठी धावपळ करू लागल्या. यातच निधीवरील व्याजाची रक्कम सरकारने परत घेताच कोरोनाच्या काळात निधी खर्चाला वेग आला. अनेक अडचणींवर मात करून ग्रामपंचायतींनी खर्चाचा मेळ घालत तब्बल ३४० कोटी ३३ लाख ऐंशी हजाराचा निधी खर्च केला आहे. केवळ सात कोटींचा निधी अखर्चित राहिला असून हा निधीही कोरोनाच्या उपाययोजनांवर खर्च केला जाणार आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

पथदिवे, सिमेंटरस्त्यासह विविध नागरी सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक पाच वर्षांत वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. एरवी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अशी तीन पातळ्यांवर आयोगाच्या निधीचे वितरण केले जात होते. मात्र, चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी सरकारने केवळ ग्रामपंचायतींना दिला. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना निधीसाठी वणवण करावी लागली. सरपंचांकडे निधीसाठी हात पसरावे लागले. दरवर्षी मुदत संपल्यानंतर आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी जादा दोन वर्षांच्या कालावधी मिळतो. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी मात्र कोरोनामुळे अडचण झाली. कोरोना प्रतिबंधाच्या विविध उपाययोजनांसाठी विविध सरकारी योजनांचा निधी परत घेण्यास सरकारने सुरवात करताच ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी हवालदिल झाले. यामुळे कोरोनाच्या सावटातही पदाधिकाऱ्यांनी निधी खर्चाचे नियोजन करून निधी पदरात पाडून घेतल्याचे दिसत आहे. 
 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

तीन तालुक्यांचा शंभर टक्के खर्च 
जिल्ह्यातील ७८५ ग्रामपंचायतींसाठी पाच वर्षांत चौदाव्या वित्त आयोगाचा ३३९ कोटी १४ लाख ४९ हजार पाचशे रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यावर बँकांकडून आठ कोटी १९ लाख १७ हजार रुपयाचे व्याज मिळाले. अशा एकूण ३४७ कोटी ३३ लाख ६६ हजार पाचशे रुपयांपैकी ग्रामपंचायतींनी ३४० कोटी ३३ लाख ८० हजार १६१ रुपयांचा निधी खर्च केल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) उदयसिंह साळुंखे यांनी सांगितले. यात उदगीर, अहमदपूर व शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी शंभर टक्के खर्च केल्याचे त्यांनी सांगितले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सर्वाधिक औशाचा निधी शिल्लक 
शिल्लक राहिलेल्या निधीत सर्वाधिक दोन कोटी ४० लाख १९ हजार ९३७ रुपयाचा निधी एकट्या औसा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा आहे. त्यानंतर रेणापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा एक कोटी ८२ लाख दोन हजार १३ रुपये, चाकूर-एक कोटी २४ लाख १९ हजार ६४९ रुपये, लातूर - ६५ लाख ९० हजार ४७१ रुपये लातूर, निलंगा -४५ लाख १९ हजार ८७ रुपये, जळकोट - ३८ लाख ७४ हजार ६०७ रुपये तर देवणी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा केवळ तीन लाख ६० हजार ५७५ रुपये निधी शिल्लक आहे. हा निधी अखर्चित असून तो कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यासाठी सरकारचे कोणतेही बंधन नसल्याचे श्री. साळुंखे यांनी सांगितले. 

‘ग्रामस्वराज्य’ला तीन कोटींचे व्याज 
ग्रामपंचायतींकडून बँक खात्यात ठेवण्यात आलेल्या आयोगाच्या निधीवर बँकांनी आठ कोटी १९ लाख १७ हजार रुपये व्याज दिले आहे. यापैकी काही रक्कम राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानाला देण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. या अभियानातून ग्रामपंचायतींना इमारत दुरुस्ती, कोरोना व अन्य खर्चासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. सरकारच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेने यापू्र्वी तीन कोटींचा निधी अभियानाला दिला असून आणखी दीड कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे श्री. साळुंखे यांनी सांगितले. 

(Edited By Pratap Awachar)