औरंगाबाद : अवैध सावकारांवर होत असलेल्या कारवाईमुळे नोंदणीकृत सावकारांची संख्या जिल्ह्यात वाढत आहे. जिल्ह्यात गेल्या वर्षी 139 नोंदणीकृत सावकर होते. यंदा यामध्ये 32 नव्या सावकारांची भर पडली आहे. जुन्या सावकारांनीही आपल्या परवान्याचे नूतणीकरण केल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिली. त्यामुळे नोंदणीकृत सावकारांची संख्या 171 वर गेली आहे. 

जिल्ह्यात अवैध सावकार मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे सावकारीचा परवाना घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात 139 सावकार होते. यंदा त्यात वाढ झाली आहे. शनिवारपर्यंत (ता. सात) या सगळ्यांनी परवान्याचे नूतनीकरण करून घेतले. यात सर्वाधिक सावकार हे औरंगाबाद शहरातील आहेत. त्यापाठोपाठ पैठण येथे सात सावकार आहेत. ते सहकार नियमाच्या अधीन राहून आपला व्यवहार करीत करतात. 

आणखी वाचा - 'काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दबावामुळेच प्रकल्पांना स्थगिती'

अवैध सावकारांवर कारवाई 
शहर व जिल्ह्यात अवैध सावकारी करणाऱ्या आढळल्यास त्यांच्यावर सहकार विभागाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाते. यासह पोलिसांतर्फे या अवैधरीत्या सावकारी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. अवैध सावकारी करणाऱ्यांवर पोलिस तसेच सहकार विभागाचे लक्ष ठेवण्यात येत असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. 

आणखी वाचा - सत्तास्थापनेनंतर पहिल्यांदाच मोदी-ठाकरे भेट

शेतकऱ्यांना ठरतात आधार 
जिल्ह्यात पूर्वीपासून सावकरी व्यावसाय चालत आलेला आहेत. तो आताही सुरू आहे. यात अवैधरीत्या सावकारी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र नोंदणीकृत सावकराकडून कर्ज घेणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.बॅंकेकडून कर्ज घेताना अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लगाते. बॅंकेकडून पाहिजे तेवढे कर्ज मिळत नाही. मात्र सावकांराकडून कर्ज घेताना जास्त कागदपत्रांची गरज लागत नाही. सहज आणि लवकर कर्ज उपलब्ध होत असते. यामुळे आजही अनेक शेतकरी बॅंकऐवजी सावकरांकडून कर्ज घेण्यास पसंती देतात. जिल्ह्यात प्रामुख्याने शहरात कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या ही जास्त आहे. यात व्यावसायासाठी असो वा इतर कराणासाठी सावकरांकडून कर्ज घेतले जाते. 

आणखी वाचा - कांदा महागलाय; काय आहेत किचनमधील 'ऑप्शन्स'

सावकरांवर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे नियंत्रण 
नोंदणीकृत सावकरांकडून होणारे सर्व व्यवहारावर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे नियंत्रण असते. सावकरां विषयी आलेली तक्रारीचे निवारणही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय करते. त्यामूळे कोणतीही तक्रार आल्यावर त्यांची सुनावणी आणि त्यांच्यावर कारवाईचे काम जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातर्फे केली जाते. 

आणखी वाचा - गावच कांदा-लसूण खात नाही; काय आहे कारण?