उस्मानाबाद : उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. गेल्या सरकारने याबाबत अनेक घोषणा केल्या होत्या. प्रत्यक्षात निधीची पूर्तता करण्यात त्यांनीही हात आखडता घेतल्याचे दिसून आले होते. आता नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांच्या अर्थसंकल्पात या सिंचन प्रकल्पासाठी किती तरतूद करणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

संताप येईल तुम्हाला ही बातमी वाचाल तर...

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा मराठवाड्यातील कायम दुष्काळी भागासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील एकूण एक लाख १४ हजार ७३१ हेक्टर अवर्षणप्रणव क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. मागील दहा ते बारा वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी विविध पातळ्यांवर आंदोलन करण्यात आले आहे. अनेकवेळा सभागृहात मागण्या देखील झाल्या; पण प्रकल्पाच्या कामाची गती काही वाढत नसल्याचे चित्र आहे.

असे होते शिवाजी महाराजांचे हस्ताक्षर...

या प्रकल्पाची एकूण किंमत पाच हजार ५३९ कोटी इतकी असून, त्यावर आघाडी सरकारच्या काळात जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. भाजपचे सरकार असताना कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याकरिता चार हजार ४०० कोटी रुपयांची गरज लागणार होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाची खास बैठक घेऊन या प्रकल्पास दरवर्षी बाराशे कोटी रुपये देणार असल्याचे सांगितले होते.

कुठं सापडलं जळालेल्या अवस्थेतलं प्रेत...

प्रत्यक्षात २०१७ मध्ये १२५ कोटी आणि २०१८ मध्ये १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर २०१९ मध्ये त्यात वाढ करून हा निधी ५०० कोटींपर्यंत वाढविला होता. उर्वरित कामांसाठी शासन ‘नाबार्ड’मार्फत दोन हजार दोनशे कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार असल्याचेही तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यानी सांगितले होते.

तनवाणींनी काय दिलं भाजपला

हे सगळे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्र्यांचे सरकार जाऊन आता महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारकडून यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री जयंत पाटील किती तरतूद करणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचे एक खासदार व तीन आमदार आहेत, तर बीडमध्ये राष्ट्रवादीला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. या भागाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सरकार भरीव अशी तरतूद करेल अशी अपेक्षा आता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

शिवाजी महाराजांवरील उर्दू पुस्तके वाचा