ठाणे  ः कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पालिकेच्या तिजोरीला झळ पोहचल्याचे निमित्त साधत सर्वसामान्य ठाणेकरांना मालमत्ता कर माफ न करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने विकासकांना मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून सवलत दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मेट्रो प्रकल्प राबवत असताना 2017 ते 2019 या कालावधीत ठाणे महापालिकेने वाढीव दराने मेट्रो विकास शुल्क वसूल न करताच विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिल्याने तब्बल 308 कोटी 12 लाखांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे. 

'राज साहेब, परप्रांतिय मासेविक्रेत्यांना हटवा'; कोळी भगिनींनी मांडले गऱ्हाणे

वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून 1 मार्च 2017 रोजी मेट्रो हा महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून हाती घेण्यात आला. ठाणे महानगरपालिकेने वाढीव दराने विकास शुल्काची वसुली ऑगस्ट 2019 पर्यंत केली नाही. यामुळे मार्च 2017 ते मे 2019 या कालावधीतील 308.12 कोटींच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालानुसार समोर आले आहे. 
नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनंतर विकास शुल्क कमी घेण्याचा निर्णय प्रशासकीय अधिकारी कसे काय घेऊ शकतात. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला नकळत शुल्क कमी वसूल केले असे उत्तर दिले आहे. मुळात असे उत्तर देण्याची वेळ कोणामुळे आली, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. विकासकांना याचा सरळ फायदा झालेला दिसत असून या सवलतीमधून नक्कीच मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय आता व्यक्त होत आहे. 

 संजय राऊत आणि कुणाल कामरा यांची भेट, सोशल मीडियावर फोटो शेअर

मार्च 2017 ते ऑगस्ट 2019 या काळात ज्या विकासकांनी बांधकाम पूर्ण करून मेट्रो विकास शुल्क न देता भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) घेतलेले आहे, त्यांच्याकडून आता कसे वसूल करणार? महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या तरतुदीनुसार मालमत्तेच्या मुद्रांक शुल्कासोबत महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प राबवण्यात येणाऱ्या शहरात एक टक्का अधिभार लावण्यात आला होता. याचा अर्थ सर्वसामान्य ठाणेकरांनी अधिभार दिला, परंतु विकासकांना मात्र सूट देण्यात आली होती. अशाप्रकारे बांधकाम व्यावसायिकांना थेट फायदा मिळवून देणाऱ्या कॅगच्या अहवालातील टिप्पणीबाबत चौकशी करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. 

नगरविकास विभागाचे स्पष्ट आदेश असतानादेखील तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या पाठिंब्यामुळेच महसूल बुडवण्याचा प्रकार घडला आहे. कर्तव्यात कसूर व अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून फौजदारी कारवाई व्हावी. 
- संदीप पाचंगे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना 

308 crore revenue lost due to mistake of Thane Municipal Corporation 
CAG report

( संपादन ः रोशन मोरे)