ईडीनेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिकांना दणका दिला आहे. मलिक यांनी ईडीवर आरोप करत संबंधित कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचं म्हटलं होतं. ज्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली, त्या वेळी संबंधित कायदाच तयार झालेला नव्हता, असं मलिक यांचे वकील म्हणाले. (Bombay High Court Rejects Habeas Corpus plea of Nawab Malik)

संबंधित प्रकरणात मलिकांना चौकशीसाठी बोलावून त्यांच्याकडून माहिती घेता येऊ शकते. मात्र, तरीही मलिकांना कोठडी देण्यात आली, असं वकिलांनी म्हटलं. मात्र, नवाब मलिकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत त्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता मलिक पीएमलए कोर्टात जाऊन जामीन मागण्यची शक्यता आहे.

राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना अद्याप दिलासा मिळू शकलेला नाही. यापूर्वी १३ दिवसांची ईडीच्या कोठडीनंतर आता त्यांना मुंबईच्या पीएमएलए कोर्टानं (PMLA Court) १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळं मलिकांची रवानगी ऑर्थर रोड तुरुंगात झाली.

या दरम्यान, मलिकांनी सक्तवसुली संचलनालयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेत संबंधिक कारवाई सूडबुद्धीने होत असल्याचं म्हटलं. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडावर राज्यातील मंत्री आहेत, असं सांगितलं. मात्र, हाय कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत हिबीअर कॉर्पस अंतर्गत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई कायद्याला धरुन असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडलं.

नवाब मलिक यांच्या घरी सकाळी साडे सहा वाजता ईडीचे अधिकारी धडकले. अंडरवर्ल्डशी संबंध असण्याची शक्यता असल्याने ईडीने घरात काही तपासणी केल्याचं समोर आलं. याआधी अंडरवर्ल्डशी संबंधित इक्बाल कासकर तसेच अन्य काही व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली होती. त्यांच्या खात्यात काही आर्थिक व्यवहार झाल्याची माहिती ईडीकडे असल्याचं समोर आलं आहे. दाऊद इब्राहिमशी संबंधित काही व्यक्ती आणि खात्यांमधून मलिक यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे संबंध असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानंतर सध्या नवाब मलिकांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.

१९९३ च्या बाँम्बस्फोटातील एका आरोपीची जमीन मलिकांनी विकत घेतली होती. यासंदर्भात काही आर्थिक व्यवहारांची उकल ईडीकडून केली जात असल्याचं समोर आलंय. (ED Raids on Nawab Malik house)