लॉकडाऊनच्या काळात गुरुवारी (ता. 9) प्रथमच मुंबई उच्च न्यायालयातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणी नागरिकांसाठी खुली झाली. या पद्धतीच्या पहिल्याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने विधी शाखेच्या विद्यार्थिनीला अंतरिम दिलासा देत महाविद्यालयीन परीक्षेला बसण्याची तूर्तास परवानगी दिली आहे. 

महत्वाची बातमी : EXCLUSIVE :: अमिताभ गुप्तांवरील कारवाई थातूरमातूर! "AIS - D&A" नुसार निलंबन शक्य!

लॉकडाऊनमुळे न्यायालयाच्याही कामकाजावर मर्यादा आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी झूम ऍपद्वारे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग पद्धतीने घेतलेली सुनावणी नागरिकांसाठी खुली करण्याचा प्रयत्न न्याय प्रशासनाने केला. पश्‍चिम उपनगरातील प्रथम वर्ष विधी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने केलेल्या याचिकेवर न्या. गौतम पटेल यांच्यापुढे सुनावणी झाली. 

याचिकादार विद्यार्थिनीला महाविद्यालय व्यवस्थापनाने निलंबित केले असून, परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारली आहे. व्यवस्थापनाने त्याबाबत कोणतेही कारण आणि पूर्वसूचना दिलेली नाही, असा दावा या विद्यार्थिनीने याचिकेत केला आहे. या विद्यार्थिनीवर योग्य कारणांसाठी आणि पूर्वसूचना देऊनच कारवाई केली, असा दावा महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने केला.

हे ही वाचा : चीनकडून पुन्हा निकृष्ठ मास्कची निर्यात; युरोपमधला हा देश ठरला बळी

समाज माध्यमांवरील काही पोस्टमध्ये याचिकादार विद्यार्थिनी महाविद्यालय परिसरात धूम्रपान करताना आणि प्रतिबंधित वस्तूंचे सेवन करताना दिसत असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत तिच्याकडे चौकशी केली आणि तिने माफी मागितली, असेही व्यवस्थापनाने सांगितले, परंतु आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही, असा दावा या विद्यार्थिनीने केला. विधी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने तिचे म्हणणे अमान्य केले. यासंदर्भातील समाज माध्यमांवरील पोस्टची छायाचित्रे आणि कागदपत्रे महाविद्यालयात आहेत. लॉकडाऊनमुळे हे पुरावे दाखल करू शकत नाही, असे व्यवस्थापनाने सांगितले.

नक्की वाचा : Coronavirus : देशात आहेत कोरोनाचे 35 हटस्पॉटस्; जाणून घ्या ठिकाणे

कागदपत्रे पाहिल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही; मात्र तोपर्यंत याचिकादार विद्यार्थिनीला तात्पुरता दिलासा देणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा तिला महाविद्यालय आणि परीक्षेला उपस्थित राहता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने या विद्यार्थिनीला तात्पुरता दिलासा देत परीक्षा देण्याची परवानगी दिली. याचिकेच्या अंतिम सुनावणीनंतर पुढील निर्णय होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर या याचिकेवर पुढील सुनावणी होईल. या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने 20 विद्यार्थ्यांना काढून टाकले आहे. 

महत्वाची बातमी : केंद्राकडून वैद्यकीय उपकरणांसाठी राज्यांना किती दिली जाणार मदत? वाचा

'सोशल डिस्टन्सिंग'चे उदाहरण :
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पहिल्याच खुल्या सुनावणीत वकील, पक्षकार, कर्मचारी आणि पत्रकार सहभागी झाले होते. झूम ऍपच्या माध्यमातून झालेल्या या सुनावणीत 10 प्रकरणांचे कामकाज झाले. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करून उच्च न्यायालयाने 'सोशल डिस्टन्सिंग' पाळण्याचे उत्तम उदाहरण घालून दिले, असे मत वकिलांनी व्यक्त केले.