डोंबिवली - सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरीत लवाद यांच्या दणक्यानंतर उल्हासनगर शहरातील जीन्स कारखान्यांनी अंबरनाथ ग्रामीण भागात आपले बस्तान हलविले आहे. शासकीय जमिनीवर बेकायदा बांधकाम करत उभारण्यात आलेल्या 9 जीन्स कारखान्यांवर बुधवारी तहसीलदार प्रशांती माने यांच्या पथकाने हातोडा फिरविला.

महिला दिनी तहसीलदार प्रशांती यांनी कोणाची ही भिडभाड न ठेवता ही कारवाई करत अनधिकृत बांधकामे उभारत जीन्स वॉश युनिट चालवणाऱ्यांना दणका दिला आहे. वालधुनी नदी प्रदूषणामुळे वादात सापडलेल्या जीन्स धुलाई कारखान्यांवर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे.

त्यानंतर कारखानदारांनी आपला मोर्चा अंबरनाथ तालुक्यातील ग्रामीण भागात वळविला. मलंगगड पट्ट्यात अनेक कारखाने स्थलांतरित झाले असून करवले, उसाटने, नाऱ्हेण, खरड आदि गावातील खासगी आणि शासकीय भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे उभारत जीन्स वॉशचे कारखाने सुरु आहेत.

जीन्स वॉश मधून निघणाऱ्या पाण्यावर कोणतीही प्रक्रीया न करता हे पाणी नदी, नाल्यांत सोडले जात आहे. जमिनीत हे पाणी मुरल्याने गावातील बोअर वेलमधून दुषित पाणी येऊ लागले आहे. तसेच अनेक ठिकाणी उघड्यावर शेतात हे पाणी सोडले जात असल्याने शेती धोक्यात आली आहे.

मलंगगड नदीत झालेल्या प्रदूषणानंतर अंबरनाथ तहसीलदारांच्या पथकाने येथील पाच कारखान्यांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश दिले होते. डिसेंबर 2021 मध्ये शासकीय जमिनीवर बेकायदा उभारल्या गेलेल्या कारखान्यांवर तहसीलदार माने यांनी कारवाई केली होती.

तसेच शासकीय जमिनीवर उभे राहणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई सुरुच राहील असे आदेश देखील दिले होते. त्यानंतर आता तहसीलदार प्रशांती यांनी अंबरनाथ ग्रामीण भागातील आणखी काही जीन्स वॉश कारखान्यांवर कारवाई केली आहे.

अंबरनाथ तालुक्यातील चिंचपाडा, वसार, खरड, कुंभार्ली, उसाटणे, करवले या गावांत शासकीय जमिनीवर बेकायदा जीन्स वॉश कारखाने सुरु असल्याची माहिती तहसील विभागास मिळाली. अंबरनाथ तालुक्यातील तहसीलदार प्रशांती माने यांनी शासकीय जागेवर अनधिकृत बांधकामे उभारणाऱ्यांना कारवाईच्या नोटीसा बजावल्या होत्या.

बुधवारी सकाळी तहसील कार्यालय, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती अंबरनाथ व ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिका अतिक्रमण विभाग यांच्या सहकार्याने ग्रामीण भागातील 9 बेकायदा जीन्स वॉश कारखान्यांवर हातोडा चालवित कारखाने जमिनदोस्त केले.

यामध्ये कुंभार्ली येथील 5 कारखाने, करवले येथील 2 कारखाने तसेच उसाटणे व खरड येथील प्रत्येकी 1 अशा एकूण 9 कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शासकीय जमिनीवर जीन्स कारखान्यांसह अनधिकृत बांधकामे उभी राहीली आहेत.

त्यांच्यावर कारवाईची मोहीम सुरु असून यापुढे देखील ही मोहीम सुरु राहणार असल्याचे यावेळी तहसीलदार प्रशांती यांनी सांगितले. उल्हासनगर येथे बंदी घालण्यात आल्यानंतर जीन्स कारखानदारांनी आपला मोर्चा ग्रामीण भागात वळविला असून या भागातील प्रदुषणात वाढ होत आहे. या कारखान्यांवर कारवाई करत तहसीलदार प्रशांती यांनी कारखानदारांवर वचक निर्माण केला आहे.