सोलापूर : पाणीपट्टीत 50 टक्के सवलत व यूजर चार्जेस रद्दची कार्यवाही होण्याची शक्‍यता मावळली आहे. सोलापूरकरांसाठी सवलतीचे ठराव केले आहेत, याचा विसरच सत्ताधार्याना  पडला आहे. त्यामुळे या ठरावाबाबत सत्ताधाऱ्यांना ना खंत ना खेद आहे. परिणामी सरकारनेही हा प्रस्ताव बेदखल केला असून 'प्रलंबित' ठेवला आहे. 

अधिनियमातील तरतुदीनुसार  मुदतीत निर्णय न घेतल्याने पाणीपट्टीतील कपात आणि युजर चार्जेस रद्दचा निर्णय शहरवासीयांसाठी मृगजळ ठरणार आहे. यापूर्वी 2014 व 2016 या वर्षी अशाच पद्धतीने ठराव केला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाले आणि भाजपची सत्ता आली. 'अच्छे दिन' आले म्हणून खुश झालेल्या सोलापूरकरांना पहिलाच धक्का सत्ताधाऱ्यांनी दिला तो अंदाजपत्रक तीन महिने उशिराने मंजूर करून. अंदाजपत्रक उशिरा मंजूर झाल्याची खंत व्यक्त करणाऱ्या शहरवासीयांना पाणीपट्टीत 50 टक्के कपात आणि युजर चार्जेस रद्दच्या ठरावामुळे तितकेच समाधान मिळाले. मात्र हे समाधान ठरावापुरते मर्यादित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

महापालिकेच्या 2014 मध्ये झालेल्या अंदाजपत्रकीय सभेतही पाणीपट्टीत 50 टक्के कपात करण्याचा ठराव झाला. तत्कालीन स्थितीत महापालिकेवर 353 कोटींचे कर्ज असल्याने, तसेच कपात केल्यास आधीच तोट्यात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेत आणखी तूट येईल असा अभिप्राय प्रशासनाने शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावासोबत दिला होता. 2016 मध्येही जवळपास हीच स्थिती असल्याने असाच प्रस्ताव शासनाकडे गेला. यंदाही असाच प्रस्ताव शासनाकडे गेला असून, त्याबाबत शासनाने कोणताच निर्णय घेतला नाही, तसेच पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी त्याचा आतापर्यंत काहीच  पाठपुरावा केला नाही. 

नियमानुसार कोणतीही दरवाढ 20 फेब्रुवारीच्या पूर्वी करणे आवश्‍यक आहे. आम्ही सत्तेवरच मार्चमध्ये आलो. तरीसुद्धा ठराव झाल्यानुसार पालकमंत्री व सहकारमंत्र्यांमार्फत सरकारकडे आम्ही निश्‍चित पाठपुरावा करू. 
- शोभा बनशेट्टी, महापौर

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या : 

• मुख्यमंत्री फडणवीस अन् अजित पवार सोबत प्रवास करतात तेव्हा...
• पोशिंद्याचा एल्गार (अग्रलेख)  
• 'ही' खबरदारी घेतली असती तर आठ जीव वाचले असते...
• सुवर्णसौधवर ‘लाख मराठा’
• शिवसेनेपुढे भाजपचे नमते
• मराठा आरक्षणासाठी 29 नोव्हेंबरला बैठक
• रेशन दुकानातून तूरडाळ स्वस्तात 
• कर्जामुळे कुटुंब संपविण्याचा शेतकऱ्याचा प्रयत्न
• सराईत गुंडाचा आकुर्डीत खून