मुंबई : राज्यात लम्पीच्या आजाराने हजारो गुरे दगावली असतानाच या आजाराच्या प्रतिबंधक लसीच्या उत्पादनाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्राला मोफत देण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे. या लसीच्या निर्मितीसाठी स्वामित्व हक्कापोटी ७५ लाख रुपये राज्य सरकारने केंद्राला देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्योत्पादन खात्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

सध्या राज्यात लम्पीचा प्रादुर्भाव सुरू आहे त्यामुळे आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक गायी- बैलांचा मृत्यू झाला आहे. ‘लम्पी’ची लागण फक्त गोवंशातील जनावरांना होते. राज्यात एकूण १ कोटी ४० लाख एवढ्या संख्येने गोवंशातील प्राणी आहेत. शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय हा एक उत्तम पर्याय आहे. तर, कृषी अर्थव्यवस्थेतील दरडोई उत्पन्नापैकी २० टक्के वाटा हा गोवंशावर आधारित व्यवसायाचा आहे त्यामुळे हे धन वाचविणे गरजेचे असल्याने स्वदेशी लस अपरिहार्य ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच स्वदेशी लस तयार करण्याबाबत सूतोवाच केले होते. सध्या लम्पी आजारावर ‘गोट पाँक्स’ ही लस जनावरांना दिली जाते. संपूर्ण देशात एकच कंपनी ही लस आयात करते.

‘आयसीएमआर’चे तंत्रज्ञान

स्वदेशी लस निर्मितीसाठी ‘आयसीएमआर’ने तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. लम्पीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने लम्पी प्रतिबंधक लस उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानाची केंद्र सरकारकडे मागणी केली, मात्र या लसीचे तंत्रज्ञान मोफत देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. उलट केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडे रॉयल्टी म्हणून ७५ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या पशुसंवर्धन खात्यातील अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले आहेत.

हजारो जनावरांना लागण

राज्यात आतापर्यंत ९६ हजार ८६२ गाई आणि बैलांना लम्पी आजाराची लागण झाली आहे. यामुळे सर्वाधिक मृत्यू बुलडाणा (११३०) जिल्ह्यात नोंदले गेले आहेत. चंद्रपूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, भंडारा, गडचिरोलीमध्ये एकही मृत्यू झाला नाही.

पशुवैद्यांची कमतरता

पशुसंवर्धन खात्याने गोवंश वाचविण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबविली आहे. त्यासाठी खासगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिक आणि स्वयंसेवी संस्था यांचीही मदत घेण्यात आली. आतापर्यंत ९० टक्क्यांहून जास्त लसीकरण झाले आहे. मात्र पशुवैद्यांची कमतरता विचारात घेता, मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या राज्याच्या पशुसंवर्धन खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना तातडीने मूळ पशुसंवर्धन विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशातून केवळ मंत्री आस्थापनेवर असलेल्या पशुवैद्यक अधिकाऱ्यांना सूट दिली आहे.