सोलापुरातील हद्दवाढ भागातील जिल्हा परिषद शाळांचे महापालिकेकडे हस्तांतरण, हा विषय नेहमीच्याच चर्चेचा! जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्यांकडे घातलेल्या साकड्याने त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश दिला. शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून आपल्या पातळीवरच काय तो निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका जिल्हा परिषद प्रशासनाची आहे. नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार महापालिका हद्दीतील शाळा महापालिकेकडेच असाव्यात; परंतु महापालिकेला हा बोजा पेलवणार का, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

हद्दवाढ भागातील जिल्हा परिषदेच्या ३७ शाळांचा ताबा घेण्यास महापालिका आयुक्तांनी तयारी दर्शविली आहे. तसे पत्रही त्यांनी दिले आहे. परंतु, आधी महापालिकेकडे असलेल्या शाळांची स्थिती काय? विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे, उपस्थितीचे काय? शाळा, जागा, विद्यार्थी, शिक्षक यांच्या खर्चाच्या हिशेबाचे काय? त्यातच शिक्षक संघटनांनी या हस्तांतरणास कडाडून विरोध केला आहे. इतक्या मोठ्या विषयावर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात निर्णय होणे क्रमप्राप्त असल्याने प्रशासक कसा काय निर्णय घेतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातच महापालिकेवर अन् जिल्हा परिषदेवरही ‘प्रशासक राज’ आहे. आता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका जिल्हा परिषद प्रशासनाची आहे.

पूर्वी खेडी असलेली बारा गावे शहरात आल्याने त्या गावांतील जिल्हा परिषदांच्या ३७ शाळाही आपसूकच शहर हद्दीत आल्या. परंतु या शाळांचा महापालिकेतील हस्तांतरणाचा विषय मात्र तब्बल ३० वर्षे तसाच पडून आहे. याबाबत महापालिकेकडून वारंवार पाठपुरावा होत असतो. मात्र, जिल्हा परिषद सभेत त्यास विरोध होतो. या शाळा आम्ही चालवू, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषद शाळांच्या खोल्या तसेच आवार मोठा असल्याने ही जागा हडपण्याचाच प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळा अगदी मोक्याच्या जागेवर असल्याने या जागा हडपण्याचा आरोप साहजिकच होणार, यात वाद नाही. महापालिकेच्या बहुसंख्य मोक्याच्या जागा, समाजमंदिरे, बागा नाममात्र भाड्याने घेऊन आपले उखळ पांढरे करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही; त्यामुळे विरोध होणे स्वाभाविक आहे. परंतु, हद्दवाढीनंतर या शाळा महापालिकेच्या ताब्यात देणे क्रमप्राप्तच असल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, महानगरपालिकेने जिल्हा परिषदेकडे थकलेला २० लाखांच्या कराचा दावा केला आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या शाळांबरोबर १५३ शिक्षकांनाही सामावून घ्यावे लागेल. ३७ शाळांच्या इमारती व जागेची रेडिरेकनरनुसार ११८ कोटी रुपयांची किंमत भरावी लागेल, असे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. तर ही जागा सरकारी असल्याने त्याची किंमत भरण्याची गरजच काय, असा आयुक्तांचा सवाल आहे. शिक्षकांच्या वेतनापोटी दरवर्षी सात कोटींचा बोजा नव्याने पडल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर भार पडेल, हे नक्की!

अलीकडील काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी कात टाकली असून, तेथील शिक्षकांनी शाळांचे रंगरूपच पालटून टाकले आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून शिक्षक ‘अपडेट’ झाले आहेत. तर जिल्हा परिषद शाळांचे अंतर्बाह्य रूप पाहून परिसरातील इंग्रजी शाळांमधून विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेकडे ओढला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या बहुसंख्य शाळांमध्ये लोकसहभागातून ‘ई-लर्निंग' पद्धतीचे शिक्षण देण्यात येत आहे. त्याचा प्रभावही मोठा आहे. शिक्षणाच्या दर्जाबाबत जिल्हा परिषद शाळा महापालिकेच्या शाळेपेक्षा काकणभर सरसच आहेत, असे म्हणावे लागेल.

नजरेतून...

- १ मे १९९२ रोजी सोलापूर शहराची हद्दवाढ

- हद्दवाढीमुळे शेजारची बारा गावे शहरात समाविष्ट

- जिल्हा परिषदेच्या ३७ शाळा महापालिका हद्दीत

- महापालिकेच्या ५८ पैकी मोजक्या शाळा वगळता बाकी शाळांची स्थिती दयनीय

- महापालिकेच्या आठ शाळा पटसंख्या व दुरवस्थेमुळे बंद स्थितीत

- बंद शाळांच्या विक्रीबाबत टेंडरही प्रक्रिया

भविष्यातील वादाची शक्यता

सोलापूर शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिका हद्दीत आल्या. तेव्हापासून या शाळांच्या हस्तांतरणाचा विषय चर्चिला जात आहे. शासनाकडून हद्दवाढ भागातील शाळांसंदर्भात वारंवार मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते; परंतु आजपर्यंत ते मिळाले नाही. इतके सगळे असतानाही केवळ पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून या शाळांबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून तो शासनाकडे पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, मोहोळबरोबरच अकलूज नगरपालिका आणि माढा, नातेपुते, श्रीपूर-महाळुंग, माळशिरस, अनगर, वैराग या नगरपंचायत झालेल्या गावांमध्येही भविष्यात हा वाद‍ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कुंभारी व टेंभुर्णीचीही चर्चा होईल.

आकडे बोलतात...

महापालिकेच्या शाळा - ५८

जिल्हा परिषदेच्या हद्दवाढ भागातील शाळा - ३७

एकूण वर्गखोल्या - १८३

जिल्हा परिषदेचे शिक्षक - १५३

एकूण विद्यार्थी - २६९६

हद्दवाढ भागात समावेश झालेली गावे - बाळे, केगाव, देगाव, बसवेश्‍वरनगर, सोरेगाव, कुमठे, मजरेवाडी, शेळगी, दहिटणे, प्रतापनगर, टिकेकरवाडी