सरकारने हॉटेल व्यवसायाकडे रोजगार निर्माण करणारा, अर्थचक्राला गती देणारा उद्योग म्हणून पाहायला हवे. राज्यातील हॉटेल्स उशिरा का होईना सुरू होत आहेत. त्याचा फायदा व्यावसायिक व कामगारांना होणार असून, स्थानिकांची भाजीपाला, अंडी, मटन, चिकन, किराणा माल यांनाही उठाव मिळणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

अस्सल खवय्ये असलेल्या पुणेकरांसाठी त्यांच्या आवडीची रेस्टारंट व हॉटेल उद्यापासून सुरू होत आहेत. खवय्यांप्रमाणेच हॉटेल व्यावसायिकांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार मार्चपासून बंद होते. यामुळे या क्षेत्रातील कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली होती. सर्व क्षेत्रांत ‘अनलॉक’ सुरू झाले असताना हॉटेल्स सुरू करू देण्यास सरकारने थोडा उशीरच केला. या विलंबामुळे केवळ या उद्योगाचेच नव्हे, तर त्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक घटकांना मोठा फटका बसला आहे. आता उशिरा का होईना हॉटेल्स पुन्हा सुरू होत असून, ही शहराच्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी आश्‍वासक बाब आहे. 

तर एक नोव्हेंबरपासून मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल; विनायक मेटे यांचा इशारा

चेहरामोहरा बदलला 
पुण्याचे स्वरूप गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत झपाट्याने बदलत गेले, त्याला हॉटेल व्यवसायही अपवाद नाही. शहर ‘आयटी हब’ बनले, तसे परदेशी कंपन्या, तेथील उच्चभ्रू कर्मचारी यांचीही येथील संख्या वेगाने वाढली. परदेशात नोकरीला जाणाऱ्यांची संख्याही याच काळात वाढली. याचे सामूहिक परिणाम शहराच्या खाद्यसंस्कृतीवरही झाले. अस्सल मराठमोळ्या पदार्थांबरोबरच वर्ल्ड कुझीनची फर्माइश वाढू लागली, तसा शहरातील हॉटेल उद्योगाचा चेहरामोहराही बदलू लागला. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात वेगाने वाढ झाली.

विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी; अंतिम वर्ष परीक्षेचं वेळापत्रक झालं जाहीर!

आजच्या घडीला पुण्यात ८५०० लहान मोठी हॉटेल्स, असून त्यामध्ये १६०० परमिट रूम आहेत. इतक्‍या मोठ्या संख्यने हॉटेल्सही संख्या असूनही वीकएंडला हॉटेलच्या आत पाऊल टाकण्यासाठीही ग्राहकांना किमान तासभर वेटिंग करावे लागत असे. याचा अनुभव प्रत्येकाने कधी ना कधी घेतला असेल. ग्राहकांच्या या उदंड प्रतिसादामुळे शहरात हॉटेल उद्योग चांगलाच बहरला. 

उद्धवजी, एवढी काटकसर बरी नव्हे, कोरोना यौद्ध्यांना जेवण द्या; शहर भाजपची मागणी

हजारो हातांना काम 
कोरोनापूर्वी फेब्रुवारीत अडीच लाख कामगारांना हॉटेल्समधून रोजगार मिळत होता. मार्चमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाले आणि या क्षेत्राला अवकळा येण्यास सुरुवात झाली. बहुतांश कामगार गावी परतले. अडीच लाखांपैकी एक लाख कामगार राज्यातील असून, उर्वरित कामगार कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, बिहार या राज्यांतून येतात. हॉटेलच बंद झाल्याचा व्यावसायिकांप्रमाणेच कामगारांनाही फटका बसला. हॉटेलमधील कामगारांना दरमहा किमान दहा हजार रुपये तरी वेतन मिळते. हे वेतन श्रेणीनुसार वाढत जाते. चांगल्या हॉटेलमधील शेफला दरमहा दीड लाखापर्यंत वेतन असते.

यावरून या काळात कामगारांचे किती मोठे नुकसान झाले असेल याची कल्पना येते. त्यांच्याबरोबरच व्यावसायिकांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. गेल्या सहा महिन्यांत शहरातील हॉटेल व्यावसायिकांचे सुमारे सहाशे कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. 

मुलीला भेटायचे तरी कसे? वडिलांसमोर प्रश्न; एकतर्फी आदेश थांबल्याने वाढली अडवणूक

...तरच व्यवसाय रुळावर 
खरे पाहता सरकारने या व्यवसायकडे रोजगार निर्माण करणारा, अर्थचक्राला गती देणारा उद्योग म्हणून पाहायला हवे होते. राज्यातील बहुतांश उद्योग, कारखाने सुरू होऊन आता बराच कालावधी उलटून गेला, तरी या क्षेत्राला हिरवा कंदिल मिळत नव्हता. दिल्ली, पंजाब, केरळ, कर्नाटक या राज्यांत याआधीच काही अटींवर हॉटेल सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे.

आपल्याकडे मात्र असा निर्णय झाला नाही. वाढती रुग्णसंख्या हे यामागील कारण असले, तरी पुरेशी काळजी घेऊन अन्य उद्योग जसे सुरू झाले, तसे येथेही व्हायला हवे होते. मात्र, उशिरा का होईना हॉटेल्स सुरू होत आहेत. त्याचा व्यावसायिक व कामगारांनाच फायदा होणार आहे, अशातला भाग नाही. आसपासच्या अनेक घटकांना त्याचे लाभ होतील. उपहारगृहांसाठी रोज मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला, अंडी, मटन, चिकन, किराणा लागतो. या खरेदीलाही आता चालना मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, भाजीविक्रेते यांच्या मालालाही उठाव मिळेल. 

आव्हानेही मोठी
नव्याने हॉटेल सुरू करणे हे व्यावसायिकांपुढे मोठे आव्हान असेल. बंद असलेल्या हॉटेलची डागडुजी करण्यापासून ग्राहकांसाठी ठराविक अंतर, सॅनिटायझिंगची व्यवस्था याची पूर्तता करावी लागणार आहे. गावी गेलेल्या कामगारांना बोलवावे लागणार आहे. एवढे सारे करूनही ग्राहक किती येतील याची शाश्‍वती नाही. अशावेळी हॉटेल व्यावसायिकांना स्थानिक प्रशासन, पोलिसांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे, तरच हा व्यवसाय रुळावर येण्यास मदत होणार आहे. हॉटेल व्यावसायिकांनी सरकारकडे काही मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. परमिट रूमसाठीचा आठ लाखांचे उत्पादनशुल्क माफ करावे, मिळतकरात सूट द्यावी अशा व्यावसायिकांच्या मागण्या असल्याचे पुणे हॉटेलियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी सांगितले. सरकारने व्यावसायिकांच्या अशा मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करायला हवा. सरकार, प्रशासन, ग्राहक या सर्वांच्या एकत्रित प्रतिसादातूनच पुण्यातील हॉटेल व्यवसायाला पुन्हा उभारी मिळणार आहे हे नक्की! 

Edited By - Prashant Patil