अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नियोजित गुजरात दौऱ्यात झोपडपट्टी दिसू नये म्हणून समोर भिंत बांधण्यात येत असल्याचे वाचनात आले. ‘गरिबी झाकण्याचा’ हा प्रकार समाज माध्यमांमध्ये टीकेचा विषय ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्याचे चांगले निर्णय घेतले आहेत. हा योगायोग असला, तरी महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणे, पिंपरी- चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रात पंधरा वर्षांपासून रखडलेल्या ‘एसआरए’ला चालना मिळेल, हे नक्की!

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ४२ टक्के नागरिक हे झोपडपट्टीत वास्तव्य करतात. कोणत्याही शहरासाठी ही आकडेवारी भूषणावह नाही. झोपडपट्टीधारकांची संख्या वाढणे हे त्या शहराच्या सामाजिक- आर्थिक परिस्थितीचे चांगले लक्षण निश्‍चितच नाही, त्यामुळे झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढू न देणे, असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करून त्याठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक- सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठीच्या योजना राबविणे आणि शहरातील मध्यमवर्गीय उच्चमध्यमवर्गीयांची संख्या वाढविणे यालाच प्राधान्य असायला हवे. 

पुणे शहरात स्वाइन फ्लूचे नऊ रुग्ण

पुण्याचा विचार केल्यास झोपडपट्टी ही केवळ ‘व्होट बॅंक’ समजून सर्वच पक्षांच्या अलीकडच्या पंधरा ते वीस वर्षांच्या जाहीरनाम्यात ‘आम्ही झोपडपट्टीवासीयांना हक्काचे घर देऊ’, ‘त्यांचे पुनर्वसन करू’ अशा घोषणा दिसून येतात. केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना झोपडपट्टी पुनर्वसनाची योजना जाहीर करण्यात आली; पण अंमलबजावणी आणि इतर त्रुटींमुळे तिचा फारसा उपयोग झाला नाही. २००५ मध्ये ‘एसआरए’ योजना आणली; पण गेल्या पंधरा वर्षांत ही योजना गती घेऊ शकली नाही. या पंधरा वर्षांत झोपडपट्टीमुक्त पुण्याचे स्वप्न तर भंगलेच; पण झोपडपट्टीचा शहराला असणारा विळखा आणखी घट्ट झाला.

डीएसके यांच्या सहा वाहनांचा लिलाव; 'या' वाहनाला मिळाली सर्वाधिक किंमत

पुण्यात २८३ अधिकृत झोपडपट्ट्या आहेत. पिंपरी- चिंचवड मिळून ही संख्या ५८३च्या घरात जाते. पुण्यात ‘एसआरए’ जाहीर झाल्यानंतर एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) किती द्यावा याचा प्रश्‍न आला. मुंबईत वेगळा एफएसआय आणि पुण्यात वेगळा यापुढे या योजनेत बिल्डर पुढे आले नाहीत. त्यातच गेल्या काही वर्षांतील बांधकाम क्षेत्रातील मंदी, पडलेले ‘टीडीआर’चे दर यामुळे या योजनेला ‘बूस्टर’ देण्याची गरज होती. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मागच्या आठवड्यात पुण्यात बैठक घेतली.

पुणे विद्यापीठाच्या ‘आंतरराष्ट्रीय’तेला धक्का

पालकमंत्री अजित पवार यांनी योजनेला गती देण्यासाठी नियमांमध्ये बदलांची तयारी दर्शविली. या सर्वांचा परिपाक म्हणून आव्हाड यांनी ‘एसआरए’संदर्भात काही सकारात्मक निर्णय घेतले. प्रकल्पांसाठी असणाऱ्या उंचीची मर्यादा काढण्यात आली. आतापर्यंत पुण्यात बारा मजल्यांपेक्षा जास्त (४० मीटर) उंचीची एसआरएची इमारत बांधता येत नव्हती, त्यामुळे विकसकाला ‘फ्री सेल’ एरिया कमी मिळत होता. आता तो साहजिकच वाढणार आहे.

दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे प्रतिहेक्‍टरी ३५० च्या घनतेचा निकष बदलून तो हेक्‍टरी ५०० करण्यात आला. एका हेक्‍टरवर ५०० घरे बांधण्यास परवानगी मिळाल्याने घरांची संख्याही वाढणार आहे. या वाढीव घरांचा वापर अतिक्रमणबाधित किंवा शहरी गरिबांसाठी करता येणार आहे. झोपडपट्टीधारकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना २६९ चौ. फुटांऐवजी आता ३०० चौरस फूट ‘कार्पेट एरिया’ असणारी सदनिका मिळणार आहे. सर्व सोयींनी युक्त ३०० चौरस फुटांचे हक्काचे घर हे झोपडपट्टीधारकाचे जीवनमान बदलण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला असणाऱ्या ‘एसआरए’च्या नवीन नियमावलीत हे बदल झालेले दिसतील. नवीन नियमावलीस पुढील आठ दिवसांत मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता सध्या वर्तविण्यात येत आहे. नियमावली प्रसिद्ध होणे, हरकती- सूचना या तांत्रिक बाबी होऊन अंमलबजावणीला आणखी चार-पाच महिने जाणार आहेत. पण नवी नियमावली आल्यानंतर मात्र, पुण्यात आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातही या योजनांना निश्‍चित गती मिळेल. ‘एसआरए’मध्ये सुधारणा होत असताना नव्या झोपड्या उभ्या राहणार नाहीत, यासाठी महापालिका आणि राज्यशासनाला कठोर व्हावे लागेल. कोणताही कर न भरणाऱ्यांची संख्या वाढणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल.