शिक्रापूर (पुणे) : सरपंचपदाच्या खुर्चीला पर्याय म्हणून आयती प्रशासकपदाची संधी आलेल्या विद्यमान सरपंच- उपसरपंच व विद्यमान सदस्यांना त्यांच्या त्याच ग्रामपंचायतीत प्रशासक म्हणून नियुक्त होता येणार नाही. हा तातडीचा अध्यादेश राज्य सरकारने आज काढला . त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतीमधील सरपंच, उपसरपंच व सुमारे दहा हजार सदस्यांच्या इच्छेवर पाणी फिरले. याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांनी सदर अध्यादेश प्राप्त झाल्याचे सांगितले असून, अध्यादेशानुसार प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही होणार असल्याचे ते म्हणाले.

दौंडमधील या कुटुंबातील सहा जणांचे कोरोनाचे रिपोर्ट...

पुणे जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ७५० ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक निवडीबाबत पालकमंत्र्यांना दिलेल्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील विद्यमान सरपंच-उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांसह इच्छुकांची मोठी तयारी सुरू आहे. त्यातच सरकारने एक तातडीने अध्यादेश जारी करीत या स्पर्धेतील विद्यमान सरपंच- उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडीआधीच अपात्र ठरवित त्यांच्या इच्छांनाच हद्दपार केले. पर्यायाने प्रत्येक गावातील प्रशासकाच्या जागेसाठीची मोठी स्पर्धा या निमित्ताने कमी झाली. 

अमोल कोल्हे यांच्या पंचसूत्रीचे पालन करा...कोरोनाला दूर रोखा....

राज्यातील १५६६ ग्रामपंचायतींसह पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबत पालकमंत्र्यांना या निवडीचे अधिकार दिले. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख माउली कटके व कॉंग्रेसचे जिल्हाप्रमुख व आमदार संजय जगताप यांना महाआघाडीच्या नेत्यांकडून आपापल्या सत्ता असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र उमेदवारांची यादी संकलीत करण्याचे आदेश दिले.

जुन्नरमधील कोरोनाबाधितांसाठी एक हजार बेडची व्यवस्था

पुणे जिल्ह्यातील खेड (९१), शिरूर (७३), हवेली (५५), आंबेगाव (३०), बारामती (४९), भोर (७४), दौंड (५०), इंदापूर (६१), जुन्नर (६७), मावळ (५८), मुळशी (४५), पुरंदर (६६), वेल्हे (३१) आदी तालुक्यांतील एकुण १४०७ ग्रामपंचायतींपैकी ७५० ग्रामपंचायतीमध्ये तेवढेच प्रशासक निवडणे प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानुसार बहुतेक सर्व गावांतील प्रत्येकी तीन-तीन इच्छुकांच्या याद्या तयारही झाल्या. या याद्या जिल्हाध्यक्षांकडे दिल्या जाण्याच्या आतच आता शासनाने नवीन परिपत्रक काढून त्यात विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच-उपसरपंच यांना प्रशासक म्हणून निवडता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पर्यायाने गावगाड्यातील ग्रामपंचायत राजकारणातील मोठी यादीची कटकट पालकमंत्र्यांच्या दृष्टीने आता दूर झाली आहे. याबाबातचे आदेश आजच जारी करण्यात आला असून, तो पुणे जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. त्यानुसार पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया होणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रशासक पदासाठी कुठलेही आरक्षण लागू नसल्याचे स्पष्टपणे अध्यादेशात लिहिले असून, हे पद त्या-त्या गावची ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया व सरपंच निवड होईपर्यंत कार्यरत राहिले, असे लिहून प्रशासकाचा कार्यकाल स्पष्ट केला आहे.
 
Edited by : Nilesh Shende