पुणे : खासगी शाळांच्या तोडीला तोड देण्याच्या उद्देशाने मोठा गाजावाजा करत, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये संगणक, डिजिटल प्रणाली आणि ई-लर्निंग शिक्षण पद्धत सुरू करण्यात आली. यामुळे शाळांना विजेची जोडणी अनिवार्य आहे. वीजच नसेल तर, डिजिटल प्रणाली चालणार कशी? जिल्हा परिषद शाळा डिजिटल झाल्या, संगणक आले, इ-लर्निंग सुरू झाले. पण यासाठी लागणाऱ्या विजेच्या बिलांचा कोणी विचारच केला नाही.

शाळांची बिले भरण्यासाठी ना ग्रामपंचायतची तरतूद, ना जिल्हा परिषदेची तरतूद. त्यामुळे ही बिले भरायची कोणी, हा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातूनच शाळांची वीज बिले भरता, भरता शिक्षकांची पुरती दमछाक होत असल्याचे निगडाळे (ता.आंबेगाव) येथील शिक्षक संतोष थोरात सांगत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वीज बिलांचा जिल्ह्यातील 724 शाळांना झटका बसला आहे. बिलांच्या थकबाकीमुळे महावितरण कंपनीने या सर्व शाळांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे या सर्व शाळा अंधारात गेल्या आहेत. यानिमित्ताने जिल्हा परिषद शाळांच्या वीज बिलांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. डिजिटल शाळांमुळे प्रत्येक शाळेला दरमहा प्रत्येकी किमान दोन हजार तर, कमाल 15 हजार रुपयांचे बिल येत आहे. यामध्ये चौथीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना किमान दोन हजार तर, सातवी आणि आठवीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना कमाल 15 हजार रुपयांचे वीज बिल येत असल्याचे राजुरी (ता. जुन्नर) येथील सातवीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक सयाजी हाडवळे यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील झेडपीच्या शाळांमध्ये डिजिटल प्रणाली व इ-लर्निंग शिक्षण पद्धत सुरू केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मुलेही भविष्यातील स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील, यासाठी शाळा डिजिटल करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे शाळांचा विजेचा वापर वाढला आहे. मात्र ही बिले भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी निधीची किंवा अनुदानाची अद्यापपर्यंत तरतूद करण्यात आलेली नाही. यातूनच शाळेची वीज बिले थकू लागली आहेत. यामुळे या शाळांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. परिणामी जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात पडू लागले आहे.

- सासवड : लाच घेणारा लिपिक अडकला 'एसीबी'च्या जाळ्यात; सातबाऱ्यासाठी मागितले सहा हजार रुपये!​

लॉकडाऊनमुळे मागील सात महिन्यांपासून जिल्हा परिषद शाळा बंदच आहेत. यामुळे या शाळा मागील सात महिन्यांपासून वीज बिले भरू शकलेल्या नाहीत. परिणामी यापुढे या शाळांवर केवळ विजेच्या पुरवठ्याअभावी आपापली डिजिटल प्रणाली गुंडाळून ठेवण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, काही शाळांची वीज बिले ही संबंधित गावच्या ग्रामपंचायती आणि ग्रामस्थ लोकवर्गणीद्वारे भरत असल्याने, या शाळांच्य वीज जोडण्या सुरळीत राहू शकल्याचे जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांनी सांगितले.

वीजबिलांची 83 लाखांची थकबाकी

जिल्ह्यातील या सर्व शाळांकडे मिळून एकूण 83 लाख 44 हजार 106 रुपयांची वीज बिलांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी फक्त लॉकडाऊनच्या काळातील आहे. यामध्ये सर्वाधिक मावळ तालुक्‍यातील 149 तर, सर्वांत कमी वेल्हे तालुक्‍यातील केवळ सात शाळांचा समावेश आहे.

- पुणे विद्यापीठाचा अजबगजब कारभार; मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना 'ऑनलाईन'मध्ये आले इंग्रजीतून प्रश्न!

थकबाकीदार शाळांची तालुकानिहाय संख्या

आंबेगाव - 21, बारामती-23, भोर-42, दौंड -36, हवेली -13, इंदापूर -117, जुन्नर-21, खेड-134, मावळ-149, मुळशी-24, पुरंदर-31, शिरूर-106 आणि वेल्हे-07.

झेडपी शाळांची स्थिती
- जिल्ह्यातील एकूण शाळा --- 3 हजार 697.
- चौथीपर्यंतच्या शाळा --- 2 हजार 852.
- सातवीपर्यंतच्या शाळा --- 796.
- आठवीपर्यंतच्या शाळा --- 49.

पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लागणार? उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी बोलावली बैठक

''जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाड्यांसाठी निम्न व्यावसायिक दराने वीज बिलाची आकारणी करण्यात येत आहे. यातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक आस्थापनांना प्रत्येकी 230 रुपयांचा स्थिर वीज आकार आहे. याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जिल्हा परिषदेत संबंधित अधिकाऱ्यांची व जिल्हा परिषदेची संयुक्त बैठक घेतली आहे. या बैठकीत त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाड्यांचा लॉकडाऊन काळातील विजेचा स्थिर आकार रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्याची सूचना केली आहे. लवकरच हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जाईल.''
- रणजित शिवतरे, उपाध्यक्ष व शिक्षण सभापती, जिल्हा परिषद, पुणे.
 

...तर श्‍वानांना विधीसाठी स्वच्छतागृहातच न्या