काही दशकांपूर्वी इंटरनेटचा उदय झाला तेव्हा सारे जग हे अचानक एका छोट्या खेड्यासारखे झाल्याचा साक्षात्कार तत्त्ववेत्त्यांना झाला होता. साऱ्या सरहद्दी ओलांडून माहिती- तंत्रज्ञानाने पाहता पाहता मानवी जीवन व्यापून टाकले.

देशोदेशींच्या, विविध संस्कृतीमधल्या भिंती समाज माध्यमांनी पाडून टाकल्या. आज तर इंटरनेट आणि समाज माध्यमांशिवाय जगण्याची कल्पनाही अशक्यकोटीत जाऊन बसली आहे. किंबहुना ही माध्यमेदेखील अधिक प्रगत ‘अल्गोरिदम’चा हात धरुन शिरजोर होऊ पाहात असल्याची भीती हल्ली व्यक्त होत असते.

आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड त्यांना मिळू लागल्याने भविष्यकाळात वेगळ्याच प्रकारचे सामाजिक व्यवहार दिसू लागतील, असे आडाखे बांधले जाऊ लागले आहेत. समाजमाध्यमांवर नेमके कोण सक्रिय असते? आपणच, म्हणजे समाजच तेथे व्यक्त होत असतो, अशी निदान समजूत तरी असते.

तथापि, बॉट्स आणि अल्गोरिदमच्या या जमान्यात आताशा हाडामांसाचा मनुष्य सक्रिय असावा, ही अपेक्षा फारच बालिश ठरावी. समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणारी मते, मतांतरे आणि वास्तवातली व्यक्ती यांचा अन्योन्य संबंध जोडता येत नाही.

उदाहरणार्थ, मुळा-मेथी पिशवीत घेऊन निरुपद्रवी चेहऱ्याने घरी परतणारा एखादा ‘कॉमन मॅन’ संगणकाच्या खिडकीवर समाज माध्यमांच्या मंचावर उपस्थित झाला की धुमाकूळ घालू शकतो. कायद्याला घाबरणारा भीरु इथे चेहरा अदृश्य ठेवून भल्या भल्यांची रेवडी उडवू शकतो, आणि थोरामोठ्यांची प्रच्छन्नपणे लाज काढू शकतो.

बुरख्याआड आणि कायदे, नीतीनियमांच्या पल्याडच्या प्रदेशातली ही त्याची मुलुखगिरी असते. याच घनदाट आभासी जनअरण्यात पानापानाआड ट्रोलधाड दबा धरुन बसलेली असते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या ट्रोलबाजीवरच काहीएक गंभीर भाष्य शनिवारी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात केले. त्यांच्या त्या भाष्यावरदेखील जोरदार ट्रोलधाड पडली आहे!

समाज माध्यमांवरील खोट्या बातम्यांमुळे सत्याचा बळी जात आहे. संयमशून्यता आणि असहिष्णुतेच्या युगात आपण वावरत आहोत, समाजमाध्यमांमधील ट्रोलबाजीतून न्यायाधीशही सुटलेले नाहीत. ‘प्रत्येक छोट्या कृतीसाठी आम्हाला (पक्षी : न्यायाधीश) समाजमाध्यमांवरील टीकेला तोंड द्यावे लागते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. खरे तर ट्रोलटीकेच्या शिरजोरीवर अनेकदा चिंता व्यक्त झाली आहे, आणि पानेच्या पाने लिहून झाली असतील.

सामाजिक अभिसरण बिघडवण्याची पुरेपूर क्षमता असलेल्या समाजमाध्यमांवर काहीतरी निर्बंध हवेतच, ही आग्रही मागणी फक्त भारतातच नव्हे, तर जवळपास जगभरातील प्रत्येक देशात होतच असते. ट्रोलबाजी आणि खोट्या बातम्या विध्वंसक वृत्तीच्याच असतात, हे बहुतेक साऱ्यांनाच मान्य व्हावे.

परंतु, याबद्दलची चिंता जेव्हा एखाद्या मोठ्या लोकशाही देशाचे सरन्यायाधीश व्यक्त करतात, तेव्हा त्याची काळजीपूर्वक चिकित्सा व्हायला हवी. सरन्यायाधीशांनी आपल्या विषयाची मांडणी करताना असे म्हटले की,राज्यघटना तयार होत होती, तिचा मसुदा लिहिला जात होता, तेव्हा समाजमाध्यमे नव्हती.

जग ‘अल्गोरिदम’ ने नियंत्रित होत नव्हते. या भाष्यातही नवे काही नाही. परंतु, लोकांचा संयम संपत चालला असून आपल्यापेक्षा वेगळे मत ऐकून घेण्याची सहनशक्तीदेखील हरपते आहे, हे त्यांचे निरीक्षण महत्त्वाचे आणि गंभीर आहे. विशेष म्हणजे, सरन्यायाधीशांनी ट्रोलबाजीबद्दल केलेले भाष्यही टीकाकारांच्या तडाख्यातून सुटलेले नाही.

समाजमाध्यमांवरील ट्रोलजन त्यांच्या या विधानावर तुटून पडलेले दिसतात. ‘देशभरातील न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक कज्जे तुंबलेले आहेत. एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात ६९ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

तरीही न्यायालय होळीची आठ दिवस सुट्टी घ्यायला मात्र चुकत नाहीत’, अशा प्रकारची वाक्ताडने समाजमाध्यमांवरून झालेली दिसतात. असला तिखट प्रहार त्यांना सहन करावा लागतो आहे. एक युक्तिवाद आणि अभिव्यक्तीचा आविष्कार म्हणून ही टीका समजून घेण्याजोगी असली तरी सरन्यायाधीशांना नेमके काय म्हणायचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सध्याच्या समाजमाध्यमी संवादव्यवहारात मूलभूत मानवी मूल्येच हरवतच चालली आहेत का आणि किमान विश्वासार्हताही लोप पावत चालली आहे का, असे अत्यंत कळीचे प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले आहेत.

‘ट्रोलसंकटा’तून कोणीही सुटत नाही, हाच तर त्यांचा मुद्दा आहे, आणि याचे दुष्परिणाम ते अधोरेखित करु इच्छितात. लोकशाहीत टीकाटिप्पणीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, शिवाय विरुद्ध मताचा आदर राखून टीका करणे सुप्रतिष्ठित मानले जाते. परंतु, समाजमाध्यमींना हे सामाजिक नीतीनियम मान्य नसतात किंवा ते त्यांच्या गावीही नसतात.

समाजमाध्यमांमधून क्रांतीची स्फुल्लिंगे जशी चेतवली जाऊ शकतात, तसेच विध्वंसक वणवेही पेटवले जाऊ शकतात. सहकार्याचे पूल बांधले जाऊ शकतात, तशाच विद्वेषाच्या दऱ्याही निर्माण केल्या जातात. म्हणूनच इथे जोड आवश्यक ठरते ती तारतम्याची. नेमका त्याचाच अभाव समाजमाध्यमांवर दिसतो. तो अधिक घातक आहे.

पण ते आव्हान स्वीकारून ‘सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमतां’ हे संतवचन अंगी बाणवूनच न्यायाधीशवृंदाला निस्पृहपणे न्यायदान करावे लागणार आहे. आभासी दुनियेतील ‘बहुमता’ला न बिचकता काम करावे लागणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या भाष्याचा अन्वयार्थ सामाजिक विवेकाकडे अंगुलीनिर्देश करणारा ठरतो. ट्रोलधाडीत त्याचाही सत्याप्रमाणे बळी जाऊ नये.

जगातल्या अर्ध्या लोकांकडे सांगण्यासारखे काही असते; पण ते सांगू शकत नाहीत. उर्वरित अर्ध्या लोकांकडे सांगण्याजोगे काही नसते; तरीही ते सांगत राहतात.

— रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कवी