लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

पूर्वी काही तज्ज्ञांनी असे म्हटले होते, की भविष्यात पाण्यासाठी युद्धे होतील. तेव्हा ही बाब अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत होती. फारसं कुणी यावर विश्वास ठेवत नव्हते. पण आज जर बघितलं तर जगाच्या पाठीवरील अनेक देशांत पाण्यामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली दिसून येते.

 अनेक देश आणि प्रांतांमध्ये देखील पाणी या विषयावरुन वाद पेटलेला पाहायला मिळतो. काही ठिकाणी तर हे वाद अत्यंत टोकाचे बनत आहेत. नद्यांच्या पाणी वाटपावरुन काही वाद न्यायप्रविष्ट आहेत.

तर काही देश एकमेकांविरुद्ध युद्धाच्या तयारीत आहेत. असंख्य वेळा पाण्यामुळे आंदोलनाच्या माध्यमातून हिंसक घटनाही घडलेल्या दिसून येतात. एकूणच यावरुन पाण्याचे महत्व, उपयुक्तता आणि पाणी नियोजन किती महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट होते. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on Collective effort needed to prevent water wastage pollution nashik news)

पाणी तिथे वस्ती असे आजपर्यंतचा मानवी इतिहास सांगतो. आत्तापर्यंतचा पाण्याचा स्त्रोत पाहूनच मानवाने वस्ती केली आहे. पाणी जिथे तिथेच शहरे वसली आहेत. हे जगाच्या पाठीवर सगळीकडे बघावयास मिळते. आधुनिक जगात हे चित्र थोडे बदलत चालले आहे.

माणसाकडे तंत्रज्ञान आले आणि नदीचे पाणी अडवून मोठा जलसाठा निर्माण करण्याची, पाणी दूरपर्यंत पोहोचवण्याची किंवा भूजल उपसा करण्याचे तंत्र माणसाला अवगत झाले. त्यामुळे आता शहरे कारखान्याच्या लगत वसलेली दिसून येतात. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याची सोय होते.

पाणी साठवणूक तंत्रामुळे नदी-नाल्यांत पडणाऱ्या पावसाच्या थेंबांची जाणीव आपल्याला कमीकमी होत चालली आहे. किंबहुना इथेच धोक्याची घंटा आहे. मूळ स्तोत्रांची पर्वा न करता पाण्याचा वारेमाप वापर आपण करू लागलो.

यातून पाणी पुरवठ्याची कमतरता जाणवली नसती तरच काय ते नवल. जो सक्षम त्याला अधिक पाणी आणि अन्य दुर्बल, असंघटित घटक पाण्यापासून वंचित राहू लागले. यामुळे पाणी व्यवस्थापनाचे सूक्ष्म नियोजन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. 

पाणी वाचवायचे असेल तर नदी, नाले, सरोवर, डोंगर दर्‍यातील झरे येथील गाळ काढणे आवश्यक आहे. झऱ्यांचे मुख उघडले गेल्यास पाण्याची पातळी नैसर्गिकरित्या वाढेल. याचबरोबर अधिकाधिक वृक्ष लागवड लागवड करून पर्यावरणाचे बिघडलेले संतुलन पूर्ववत होण्यास मदत होईल.

जंगल संपत्ती टिकून ठेवण्यासाठी शक्य तिथे वृक्ष लागवड करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सावली वाढल्यास पाण्याचे बाष्पीभवन काही प्रमाणात नक्कीच कमी होऊ शकते. पाऊस भरपूर आणि नियमित पडण्यासाठी पूरक वातावरण निर्मिती यामुळे होऊ शकते. वृक्षांची मुळे माती धरून ठेवतात. जमिनीची धूप त्यामुळे कमी होते. झरे जिवंत आणि प्रवाही राहणे त्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आत्ताच पाण्याची समस्या तीव्र स्वरुप धारण करत आहे. आणखी काही वर्षांनी येणाऱ्या पिढीसाठी पाण्याची समस्या किती तीव्र बनेल, याचा विचार करता देखील अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे पाणी बचतीचा आपण सर्वांनीच विचार करून पाण्याचा अपव्यय करणे टाळायला हवे. पाणी जपून वापरणे हे सर्वांच्या हिताचे ठरेल.

पावसाची सरासरी पाहता देशाच्या अनेक भागात विषमता दिसून येते. काही ठिकाणी खूप पाऊस पडतो, तर बराचसा भाग पावसापासून वंचित आहे. पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवणुकीचे नियोजन करण्यामध्ये शासनाच्या तसेच लोकसहभाग अशा दोन्ही पातळ्यांवर कमतरता जाणवते.

पावसाचे पाणी एकत्रित साठवणूक करण्यासाठी धरण उपयोगी ठरतात. देशात अनेक धरणे आहेत. देशातील मोठ्या धरणांचा विचार करता सर्वांत जास्त धरणे महाराष्ट्रात आहेत. देशात जेवढी मोठी धरणे आहेत, त्यातील २० टक्क्यांहून अधिक एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

आपल्या राज्याची पाणीसाठा करण्याची क्षमता देशात सर्वांत जास्त आहे. मात्र राज्यात आजपर्यंत निर्माण केलेली सिंचन क्षमता व वापरतात आलेली सिंचन क्षमता यात मोठी तफावत दिसून येते. महाराष्ट्रातल्या एकूण पिकाखालील जमिनीत फक्त १८ टक्के संचित आहे.

देशात हे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रातील मोठ्या आणि मध्यम धरणांची कार्यक्षमता म्हणजे पाणी वापराची जेवढी शक्यता निर्माण केली आहे, त्याच्या प्रमाणात किती पाणी वापरले जाते हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे.

 चितळे सिंचन आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात उपलब्ध असणाऱ्या भूजल व भूपृष्ठ  जलाच्या आधारे राज्यातील लागवडी योग्य जमिनीचे केवळ ६० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येऊ शकते. सिंचन क्षेत्रात विविध सुधारणा केला जात आहेत.

मात्र सिंचनाशिवाय इतर क्षेत्राची पाण्याची गरज वाढत आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध असणारे पाणी इतर क्षेत्रांकडे वळविले जाते. यामुळे भविष्यात सिंचनाच्या पाण्याचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. 

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

पाण्याअभावी विजेचा तुटवडा निर्माण होतो. त्यामुळे उद्योगांवर विपरित परिणाम होतो. शहरात पाणी कपात करावी लागते. धरणाच्या जवळ असलेल्या गावांना तर धरणात पाणी असूनही नियमित पाणीपुरवठा होत नाही.

अर्ध्याहून जास्त महाराष्ट्राला नाशिक जिल्ह्यातून पाणी जाते, मात्र नाशिक जिल्ह्यातील काही भाग हा पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे. हे चित्र बदलायला हवे. मनमाडसारख्या ठिकाणी दहा-बारा दिवसांतून एकदा पिण्याचे पाणी येते. अशा एक ना अनेक समस्या पाण्याच्या बाबतीत भेडसावत आहे.

राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे ऑडिट होण्याची गरज आहे. उपलब्ध पाणी कसे उपयोगात आणता येईल, याचे सूक्ष्म नियोजन करून त्याचे समान वाटप करण्याचा आराखडा तयार व्हायला हवा. त्याला वास्तवाची जोड हवी. राज्यात सद्यस्थितीची व भविष्याची पाण्याची गरज ओळखून त्यासाठी योग्य नियोजन अथवा व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे.

पाण्याचे व्यवस्थापन करताना प्रामुख्याने लोकांना पाण्याचे महत्व पटवून देणे, यासाठी नियमितपणे जनजागृती सर्व पातळ्यांवर होणे आवश्यक आहे. पुरातन काळात भारतीय जलव्यवस्थापनात अधिक कौशल्य वापरले गेले.

तलाव, गच्चीवरील पाणी जमिनीत मुरवणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पाणी आडवा-पाणी जिरवा, मोठे वृक्ष लागवड असे उपक्रम हाती घ्यायला हवे. प्राचीन व आधुनिक काळातील जल व्यवस्थापनाचा योग्य मेळ घालणे आवश्यक आहे.

त्यातून नवी दिशा मिळू शकेल. आजकाल अनेक प्रकारच्या साक्षरतेची गरज आपण याबद्दल चर्चा करतो. आता जल साक्षरता ही काळाची गरज आहे. यासाठीचे सातत्यपूर्ण अभियान राबविणे आवश्यक आहे. नैसर्गिकरित्या पाणी कसे वाचविता येईल, याचा विचार केला गेला पाहिजे.

पाणी बचत व पाणी व्यवस्थापनासाठी काही कायदे करण्याची गरज आहे. पाण्याचा अपव्यय केल्यास संबंधित घटकांवर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. पाण्याला आपल्या संस्कृतीत अमृत तीर्थ संबोधले जाते. त्यामुळे पाण्याचा वापर कसा करावा, याबद्दल विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच महत्व पटवून दिले गेले पाहिजे.

मानवाने नदीच्या साह्याने प्रगती केली. पण नदीच्या पाण्याची शुद्धता सांभाळली नाही. प्रगती करण्यासाठी रासायनिक खते वापरली, पण ती खते नदीच्या पाण्यात सोडली. कारखाने काढले पण कारखान्यांतून बाहेर पडणारे पाणी नदीच्या पात्रात सोडले. परिणामी ज्यांच्या साह्याने प्रगती केली व नद्यांचे रूपांतर गटारीत व्हायला सुरुवात झाली.

शहरातील नागरिकांना थेट पाणी आणावे लागत नाही. महानगरपालिका घरपोच पाणी पुरवते. पिण्याच्या पाण्यासाठी शासकीय दर अतिशय नाममात्र आहेत. शहरातील हीच मंडळी घराबाहेर पडल्यावर एका पाण्याच्या बाटलीसाठी २० रुपये खर्च करतात.

महानगरपालिकेकडून मिळणारे पाणी मात्र अत्यल्प दराने घरपोच उपलब्ध होते. कदाचित यामुळेही पाण्याची किंमत आपल्याला कळालेली नाही. खेड्यातल्या जनतेला अनेक गावांमध्ये लांबून पिण्याचे पाणी आणावे लागते. तुलनेने ग्रामीण भागात पाण्याविषयी जाणीव थोडी अधिक आहे.

 पाण्याचा अपव्यय व प्रदूषण टाळण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवे. अलीकडच्या काळात पाण्याबद्दलच्या निष्काळजीपणामुळे आपल्याला पाणी संकटाला तोंड द्यावा लागत आहे.

त्यासाठी आपण आपले जलाशय शुद्ध ठेवणे अतिशय गरजेचे आहे. यासाठी सामूहिक प्रयत्नांशिवाय यश मिळणे कठीण आहे.

 (लेखक ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सचे अध्यक्ष आहेत.)