कोरेगाव (जि. सातारा) : राज्य शासनाच्या (maharashtra government) वतीने राबवल्या जाणाऱ्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे (mahatma jyotiba phule jan arogya yojana) येत्या 15 दिवसांत फेरआढावा घेऊन ही योजना राबविणाऱ्या खासगी रुग्णालयांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची ग्वाही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) यांनी दिली. (rajesh-tope-assures-to-solve-problems-facing-mahatma jyotiba phule jan arogya yojana-hospitals-doctors)

सकाळ' माध्यम समूहाने विविध फ्लॅफार्मवर "महात्मा फुले आरोग्य'तून डॉक्‍टरांची माघार' याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर हॉस्पिटल वेल्फेअर असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष डॉ. जे. टी. पोळ, उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय एरम, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. बळीराम बागल, डॉ. बापूसाहेब खांडेकर, डॉ. संजय कदम, डॉ. हिमांशू गुप्ता, डॉ. पार्श्वनाथ राजवैद्य, डॉ. राजेंद्र गोसावी यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत श्री. टोपे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन देत सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी श्री. टोपेंनी पुनरावलोकनाची ग्वाही दिली.

या वेळी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे, स्वीय सचिव डॉ. सचिन जाधव व संजीव खानोरकर उपस्थित होते. प्रारंभी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनांतर्गत गेल्या जवळपास 11 वर्षांपासून अत्यंत अल्प पॅकेजमध्ये खासगी डॉक्‍टरांनी सहा लाख 50 हजारांहून अधिक रुग्णांवर उपचार व शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. ही योजना 2011 च्या कमी दराच्या पॅकेजमुळे डॉक्‍टर राबविण्यास अनुत्सुक असून, पॅकेजसची रक्कम वाढवून मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.

त्यावर श्री. टोपे यांनी सन्माननीय तोडगा काढण्यासाठी शासन, विमा कंपनी आणि हॉस्पिटल वेल्फेअर असोसिएशनची समिती स्थापन करून निर्णय घेण्यास अनुकूलता दर्शवली. जिल्हास्तरावर डॉक्‍टर, रुग्ण आणि "महात्मा फुले योजने'मध्ये चांगला समन्वय होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यासही श्री. टोपे यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे रुग्ण आणि डॉक्‍टरांच्या समस्या, समज, गैरसमज जिल्हास्तरावर मार्गी लागतील. त्यात वेळ व आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही.

शासनाने "महात्मा फुले योजने'तून एक एप्रिल 2021 पासून 120 (आजार) पॅकेजस्‌ खासगी रुग्णालयांच्या यादीतून वगळली आहेत. त्यामुळे सामान्य व गरीब रुग्णांना सध्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी विनाकारण खर्च करावा लागत आहे. ही सर्व पॅकेजस्‌ खासगी रुग्णालयांना परत द्यावीत, रुग्णांना दिला जाणारा आहार व प्रवास भाडे योजनेतून द्यावे, रुग्णांची तक्रार रुग्णाला डिस्चार्ज दिल्यापासून दहा दिवसांच्या आत करण्यात आल्यास ग्राह्य धरावी, कोरोना काळात रुग्ण संख्या व अपुरे मनुष्यबळ लक्षात घेऊन रुग्णालयांनी विलंबाने सादर केलेली बिले ग्राह्य धारावीत, योजनेतील सेवा व बिले करमुक्त असावीत, रुग्णालयासंदर्भात खोट्या तक्रारी करणाऱ्या व विनाकारण रुग्णालयांची बदनामी करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, आदी मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या. त्यावरही चर्चा झाली.

प्रलंबित बिले तातडीने देण्याचे निर्देश : शिंदे

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत कार्यरत खासगी रुग्णालयांची मागील वर्षापासून प्रलंबित असलेली कोट्यवधी रुपयांची बिले ही ताबडतोब देण्याचे निर्देश डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी या वेळी विमा कंपनीला दिले. त्यामुळे कोविडच्या काळात खासगी रुग्णालयांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

ब्लाॅग वाचा