धुळे : संसर्गजन्य "कोरोना'मुळे "ब्युटी इंडस्ट्री'ही अडचणीत आहे. या व्यवसायात काम कारणाऱ्यांचा थेट ग्राहकांशी संपर्क होतो. त्यामुळे "कोरोना'ची लागण होण्याची शक्‍यता वाढते. त्यामुळे ब्युटी पार्लर्स आणि इतर संबधित व्यवसाय बंद आहेत. यासंदर्भात देशातील काही प्रमुख व्यक्तींशी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. त्यात मूळच्या नंदुरबारच्या आणि सद्यःस्थितीत मुंबईस्थित वन लाईन वेलनेस आणि झेप फाउंडेशनच्या डॉ. रेखा चौधरी यांचा सहभाग होता. चर्चेत प्रमुख ब्युटी प्रोफेशनल्सनी एका खास आर्थिक पॅकेजची मागणी केली. 

नक्की वाचा : डॉक्‍टरसह दोघे कोरोना पॉझिटिव्ह...बाधित एक रूग्णही गरोदर पत्नी, मुलासह पळाला 
 

"कोरोना'मुळे "लॉक डाउन' असून त्यामुळे या व्यवसायाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे चर्चेवेळी या "इंडस्ट्री'साठी "एमएमएमई'अंतर्गत आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. मंत्री गडकरी यांच्याशी चर्चेवेळी वन लाइन वेलनेसच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रेखा चौधरी, वायएलजी सलूनच्या सहसंस्थापक वैजयंती भालचंद्र, सीईओ राहुल भालचंद्र, इनरिच सलूनचे संस्थापक विक्रम भट्ट, लॅक्‍मे सलूनचे सीईओ पुष्कराज शेनाई, बीडब्ल्यूएसएससीच्या सीईओ मोनिका बहल, काया क्‍लिनिकचे सीईओ राजीव नायर, डायस फ्रेंचायझी लकमे सलूनचे सुश्री प्रीती यांचा सहभाग होता. 

सरकारने पुढे यावे 
मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले, की "ग्रीन झोन'मध्ये या व्यवसायाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, अडचणीत आलेल्या या व्यावसायिकांना "एमएमएमई'अंतर्गत मदत करण्याचा निर्णय मेनंतर होऊ शकतो. यासाठी नक्कीच मदत करु. डॉ. रेखा चौधरी यांनी मंत्री गडकरी यांचे आभार मानताना सांगितले, की ब्युटी उद्योगामधील समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने पुढे यावे. 

आर्वजून पहा : इथे जगण्याची लढाई "त्यांची' अन आमची... 

अधिक महिला अवलंबून 
डॉ. रेखा चौधरी यांच्या माहितीनुसार देशात 70 लाख ब्युटी उद्योग आहेत. त्यात ब्युटी पार्लर, बार्बर शॉप, सलून, स्पा क्‍लिनिक, अकॅडमी आदींचा समावेश आहे. जो थेट स्वरूपात शेकडो हातांना रोजगार मिळवून देतो. यातही 60 टक्के महिलांचा समावेश आहे आणि ज्यांच्यासाठी रोजगाराचे हेच साधन आहे. त्यांच्यावर सध्या मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. 

17 मेनंतर योजना राबविणार 
ब्युटी इंडस्ट्रीतील व्यावसायिकांनी मंत्री गडकरी यांच्याकडे "एमएमएमई' किंवा अन्य स्कीमअंतर्गत काही सहायक योजना देण्याची मागणी केली. यावर ते म्हणाले, की "ग्रीन झोन'मध्ये या सेक्‍टरला सूट देण्यात आली आहे. "रेड' व तत्सम झोनसाठीही विचारविनिमय सुरू आहे. देशाला "कोरोना'शी लढतच काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे 17 मेनंतर या ब्युटी इंडस्ट्रीबाबत विचार केला जाईल. याबाबत स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. 

क्‍लिक कराः धक्कादायक: जिल्ह्यात आणखी 19"कोरोना' बाधित! 
 

व्यावसायिकांच्या मागण्या 
चर्चेवेळी उपस्थित व्यावसायिकांच्या या प्रमुख मागण्या ः पाच लाख रुपयांचा हेल्थ कव्हर मिळणे, प्रोफेशनल्स आणि त्यांच्या परिवाराच्या सुरक्षितेसाठी 25 लाखपर्यंतचा लाइफ कव्हर विमा मिळणे, अंध कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्याचे वेतन सरकारकडून मिळणे, एमएसएम 2020 वर्षात "जीएसटी'मध्ये 50 टक्के सूट मिळणे, "इएसआयसी'च्या माध्यमातून "लॉक डाउन' अवधीसाठी 70 टक्के वेतन मिळणे, "पीएफ'च्या शंभर कर्मचारी आणि पंधरा हजार वेतनाच्या सीमेला संपवून प्रधानमंत्री पीएफचा लाभ मिळणे, वर्किंग कॅपीटल आणि ओव्हर ड्रफ्ट लिमिटमध्ये वाढ मिळावी, सिडबी किंवा "एमएसएमई'च्या कमी व्याज दराने कर्जाची उपलब्धता व्हावी, बारा महिन्यानंतर परवान्याचे परस्पर नूतनीकरण व्हावे. 

नक्की वाचा :मालेगावात बंदोबस्ताला गैरहजर; आणखी दोघे पोलिस निलंबित