Dhule News : केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे गोरगरिबांसाठी असलेल्या मोफत धान्य योजनेचा बोजवारा उडाला असून, धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यातील गोरगरिबांच्या तोंडातला घास हिरावून नेला आहे, अशी टीका आमदार कुणाल पाटील यांनी केली.

धुळे तालुक्यात जुलै, ऑगस्ट व डिसेंबर-२०२२ चा मोफत अन्नधान्याचा कोटा देण्याचे केंद्रातील भाजप सरकारने बंद केल्याने लाभार्थ्यांना त्याचा लाभच मिळाला नाही. (MLA Kunal Patil say Beneficiaries deprived of food grains for three months Free Grain Scheme State Govt in excusable neglect Dhule News)

तर मार्च, एप्रिल २०२३ मध्ये फक्त गव्हाचेच वाटप झाले. दरम्यान, प्रत्येक महिन्याचा लाभ वेळेवर व नियमित करावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.

धुळे तालुक्यातील रास्त भाव धान्य वितरक दुकानदारांना जुलै, ऑगस्ट आणि डिसेंबर-२०२२ चे पीएमजीकेवाय योजनेचे मोफत धान्य मिळाले नाही. धान्य मिळावे म्हणून आपण पुरवठा अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते.

शिवाय रेशन दुकानदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या दालनात बैठक घेतली होती. त्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही तांत्रिक अडचण वरिष्ठ पातळीवर असल्याने सचिवांना अहवाल पाठविण्यात येणार, असे सांगितले होते.

त्यानंतर रेशन दुकानदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह मंत्रालयात सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. शिवाय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रवींद्र चव्हाण यांनाही १७ फेब्रुवारी २०२३ ला भेट घेऊन पत्र दिले होते.

मंत्र्यांनी १५ मे २०२३ ला आपल्याला पत्र दिले. त्यात भंडारा, गोंदिया येथील गुदामात सीएमआर तांदूळ उपलब्ध नसल्याने तसेच वाहतूक ठेकेदारांनी वाहतूक बंद केल्याने धुळे जिल्ह्यातील पीएमजीकेएवाय योजनेचे जुलै, ऑगस्ट आणि डिसेंबर-२०२२ चे धान्य व्यपगत झाले आहे.

त्याची मुदतवाढ देण्यास केंद्र शासनाने नकार कळविल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या तिन्ही महिन्यांच्या अन्नधान्यापासून लाभार्थी राहिल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रेशन दुकानदारांना कमिशन द्या

दरम्यान, मार्च व एप्रिल-२०२३ च्या अन्नधान्य पुरवठ्यात फक्त गहूच देण्यात आला असून, तांदळापासून लाभार्थी वंचित राहिले.

त्यामुळे सरकारने गोरगरीब जनतेच्या तोंडातील घास हिरावल्याची टीका आमदार पाटील यांनी केली.

दरम्यान, रास्त भाव दुकानदारांना नियमित व पूर्ण अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात यावा तसेच स्वस्त धान्य दुकानदारांना नोव्हेंबर, डिसेंबर-२०२२ मधील भरणा रक्कम व कमिशन तत्काळ द्यावे, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.