किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik News : ग्राम विकासासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्ह्यात ३१४ कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत.

यात ग्रामपंचायतस्तरावर तब्बल २८० कोटी रुपये, तर पंचायत समितीस्तरावर १९ व जिल्हा परिषदेकडे १५ कोटी रुपये अजून खर्चाविना पडून आहेत. (314 crore fund of 15th Finance Commission not spent nashik news)

केंद्र सरकारमार्फत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या निधी वितरित होतो. निधी वितरित करताना ग्रामपंचायतील ८० टक्के, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी दहा टक्के निधी दिला जातो. २०२०-२१, २१-२२ व २२-२३ या तीन वर्षांत जिल्हा परिषदेला ५७ कोटी रुपये प्राप्त झाले.

पंचायत समितीला ५४ कोटी रुपये मिळाले. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत सद्यःस्थितीला प्रशासक राजवट असल्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एक रुपयाचाही निधी मिळालेला नाही. ग्रामपंचायतींना मात्र ५५५ कोटी रुपये मिळाल्याने त्यांना निधी खर्च करण्यासाठी वाव आहे.

गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झालेल्या नसल्यामुळे त्यांना निधी मिळाला नव्हता. पण चालू वर्षात या ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाल्याने त्यांना निधी मिळाला. जिल्ह्यातील सुमारे तेराशे ग्रामपंचायतींना प्राप्त ५५५ कोटी रुपयांपैकी २७५ कोटी म्हणजेच साधारणतः ५० टक्के निधी खर्च झाला आहे. अजूनही ५० टक्के निधी पडून असल्यामुळे हा निधी खर्च करण्याचे खरे आव्हान आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्हा परिषद स्तरावर बंधित व अबंधित कामांचा ७२.६३ टक्के खर्च झाला आहे. यात अबंधितचे २१ कोटी ८७ लाख रुपये व बंधितचे १९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. जिल्हा परिषदेत प्रशासक असल्यामुळे वर्षभरापासून पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झालेला नाही.

अशीच परिस्थिती पंचायत समिती स्तरावरही दिसून येते. येथे एकूण ६६ टक्के खर्च झालेला दिसतो. पण त्यांनाही वर्षभरापासून प्रशासक असल्यामुळे निधी मिळालेला नाही. पंचायत समितीस्तरावर सिन्नर व नांदगाव तालुक्याने आघाडी घेतलेली दिसून येते.

निधी खर्चाची सद्यःस्थिती

स्तर..................प्राप्त निधी...........................खर्च..........................टक्के

ग्रामपंचायत......५५५ कोटी ४३ लाख.......२७५ कोटी ............४९.५२

पंचायत समिती...५४ कोटी ९१ लाख........३६ कोटी २६ लाख...६६.३

जिल्हा परिषद.....५७ कोटी ०७ लाख.......४१ कोटी ४५ लाख....७२.६३