Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या सेस (स्वनिधी) खर्च करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाचे मार्गदर्शन असताना पालकमंत्री कार्यालयातून सेस निधीतून ग्रामीण भागात अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह वाहून नेण्याकरिता वैकुंठरथ ही नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याची सूचना दिली आहे.

पालकमंत्र्यांची सूचना असल्याने सर्वसाधारण सभेत या योजनेला मंजुरीही देण्यात आली. मात्र, योजना नियमात बसविण्यासाठी प्रशासनाची कसरत होत आहे. योजना राबविण्यासाठी सर्वांत आधी ग्रामविकास मंत्रालयाची परवानगी मिळवावी लागेल.

यापूर्वीही सलूनसाठी खुर्ची देण्याची योजना राबवून जिल्हा परिषद अडचणीत सापडली होती. या योजनेतूनही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (administrator is trying vaikunth rath scheme to fit rules zp nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू असून, सरकारच्या सूचनेनुसार अंदाजपत्रकात स्वनिधीतून जवळपास सात कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उर्वरित निधीतून जिल्हा परिषदेने वैकुंठरथ योजना राबविण्याच्या सूचना पालकमंत्री कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेला आल्या आहेत.

त्यानुसार प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभेत वैकुंठरथ योजना राबविण्याच्या ठरावाला मंजुरी दिली. त्यानुसार ग्रामपंचायत विभागाला योजना तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ग्रामपंचायत विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार सेस निधीतून जिल्ह्यात १४४ गणांमध्ये प्रत्येक एक वैकुंठरथ दिला जाईल.

मात्र, हा वैकुंठरथ म्हणजे प्रत्येकी एक वाहन दिल्यास त्याची किंमत पाच ते सहा लाख रुपयांच्या आसपास जाऊ शकते. यामुळे या एका योजनेवर सहा-सात कोटी रुपये खर्च येईल. जिल्हा परिषदेकडे एवढा निधी नाही. शिवाय, या वैकुंठरथ वाहनाचा देखभाल, इंधन व चालकाचा खर्च करण्याची जबाबदारी पुन्हा जिल्हा परिषदेवर येईल. यामुळे या योजनेतून वाहन खरेदीचा प्रस्ताव मागे पडला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्याऐवजी मशिन नसलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीसारखा वैकुंठरथ बनवायचा व तो प्रत्येक गणात एक याप्रमाणे द्यायचा, या प्रस्तावावर सध्या एकमत झाल्याचे समजते. मात्र, असे वाहन सध्या बाजारात उपलब्ध नाही. ट्रॅक्टर ट्रॉली बनविले जात असलेल्या कारखान्यांकडून पाहिजे त्या आकाराची ट्रॉली बनविण्याचा पर्याय समोर आला आहे. आता ही ट्रॉली तयार करण्याच्या खर्चाचा अंदाज घेण्याचे काम सुरू आहे.

योजना राबविण्यावरच प्रश्‍नचिन्ह

एका गणात साधारण दहा ते पंधरा गावे असतात. या गावांना मिळून वैकुंठरथ नावाने एक ट्रॉली दिली, तर ती ट्रॉली ओढून नेण्यासाठी ट्रॅक्टर लागणार आहे. शिवाय, सेसमधून करावयाच्या कामांच्या यादीत वैकुंठरथाचा समावेश नाही.

यामुळे ही योजना राबवायची असल्यास ग्रामविकास मंत्रालयाकडून त्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार असल्याने ही योजना राबवायची कशी, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर असल्याचे दिसते.