नाशिक : महासभेची मंजुरी न घेता वृक्षगणनेच्या वाढीव खर्चाचे सुमारे सव्वादोन कोटींचे देयके ठेकेदाराला मिळवून देण्यासाठी भाजपच्या काही नगरसेवकांनी सुरू केलेल्या दबंगगिरीची खबर वरिष्ठ पातळीपर्यंत पोचल्यानंतर अखेर या विषयाला ब्रेक देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. प्रशासनानेदेखील न्यायालयात दावा दाखल झाल्यास कायदेशीर अडचण येण्याचा अंदाज लक्षात घेत एक पाऊल मागे घेतले आहे.

सत्ताधारी भाजपला बदनामीची भीती 

महापालिकेने २००७ मध्ये शहरातील वृक्षांची गणना करण्याचा निर्णय घेतला. वृक्षगणनेसाठी २.१३ कोटींच्या प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी देण्यात आली होती. मे. टेरिकॉन इकोटेक यांना या कामाचा ठेका देण्यात आला. २० डिसेंबर २०१७ पर्यंत या ठेक्याची मुदत होती. शहरात २५ लाख झाडे असतील, असा महापालिकेचा सुरवातीला अंदाज होता. परंतु वृक्षगणनेचे आश्चर्यकारक आकडे समोर आले. या वृक्षगणनेत शहरात ४९.९५ लाख झाडे असल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला. विशेष म्हणजे, यातील निम्मी झाडे गिरीपुष्प प्रजातीची असल्याचे अहवालात दर्शविल्याने या वृक्षगणनेविषयी नगरसेवकांमध्ये संशय निर्माण झाला होता. या संशयाच्या वातावरणातच तब्बल पाचव्यांदा वृक्षगणनेच्या जादा खर्चासह ४.१८ कोटींचा कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव ऑनलाइन महासभेत मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 

हात पोळून घेण्यापेक्षा प्रस्तावाला ब्रेक 

या प्रस्तावाला नगरसेवकांनी महासभेत कडाडून विरोध दर्शविल्यानंतर प्रस्ताव मागे घेण्याच्या सूचना महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिल्या होत्या. हा विषय विस्मरणात गेला असताना आता नव्याने सव्वादोन कोटी रुपये अतिरिक्त खर्चाचा प्रस्ताव महासभेवर आणून मंजुरीचा घाट घालण्यात आला. त्यासाठी उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर भाजपचे काही नगरसेवकांनी दबाव आणला. चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव ठेवण्याचा अट्टाहास केला जात असल्याने भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊन कारवाईच्या भीतीने उद्यान विभागाचे संबंधित अधिकारी रजेवर गेल्यानंतर प्रकरणाची दाहकता लक्षात घेऊन यात हात पोळून घेण्यापेक्षा प्रस्तावाला ब्रेक लावणे पसंत करण्यात आले. 

हेही वाचा > रहाडी, खरवंडीत चोरट्यांचा धुमाकूळ; एकाच रात्रीत सात ठिकाणी चोऱ्या 

प्रशासनाचाही नकार 

सत्ताधारी भाजपने वाढीव खर्चाच्या देयकांना ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रशासनानेही ठोस भूमिका घेत वृक्षप्राधिकरण समितीसह महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यास नकार दिला आहे. तूर्त हा प्रस्ताव सादर होणार नसला, तरी मागच्या दाराने मंजुरी मिळणार नाही, याकडे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी नगरसेवकांवर राहील.  

हेही वाचा > हॉटेलमधील आचाऱ्याच्या मृत्यूचे गुढ रहस्य; संशयास्पद घटनेचा पोलीसांकडून शोध सुरू