नाशिक : (मालेगाव) शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे त्वरित मिळावेत, अशी मागणी आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीने कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. आठ दिवसांत कापूस व कांदा पिकाची विमा भरपाई देण्यास सुरवात होईल, असे आश्‍वासन श्री. भुसे यांनी यावेळी दिले. 

अद्याप विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई नाही...

समितीच्या शिष्टमंडळाने श्री. भुसे यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. निवेदनात मागील वर्षी जानेवारी ते जूनपर्यंत दुष्काळाचे सावट असताना शेतकऱ्यांनी कशाबशा पेरण्या केल्या. सर्व पिके व्यवस्थित असताना सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे बाजरी, कांदा, मका व इतर सर्व खरीप पिकांचे नुकसान झाले. नदीकाठच्या गावांमधील पिके अक्षरशः वाहून गेली. मुख्यतः मका, कांदा, डांळिब, ऊस, द्राक्ष या नगदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शासन व कृषी विभागाने लागवडीनंतर उपरोक्त पिकांचे विमा संरक्षण म्हणून पीकविमा काढण्याचे आवाहन केले. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला होता. तसेच बॅंकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्ज हप्ता पीकविमा रकमेसह भरून घेतला. नुकसानीनंतर कृषी, महसूल खाते व विमा कंपनीने पंचनामे केले होते. शासनातर्फे विमा कंपनीला स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून भरपाई देण्याचे आदेशही झाले होते.

हेही वाचा > धक्कादायक! ''हे' रुग्णालय फक्त कोरोना रुग्णांसाठीच'...म्हणून रुग्णाला पाठविले माघारी...अन् अखेर

विम्याच्या लाभापासून वंचित
 
मालेगाव, नांदगाव, देवळा, कळवण, सटाणा व इतर तालुक्‍यांतील डाळिंब, कांदा व इतर फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी पीकविमा प्रतिहेक्‍टरी ठरवून दिलेल्याप्रमाणे रकमेचा रोख भरणा केला होता. पीक विम्याचे नियमित हप्ते भरूनही विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली नाही. काही ठिकाणी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही हवामान खात्याच्या चुकीच्या नोंदी दाखवत त्या तारखांना पाऊस कमी पडला, असे दाखवून विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. सरासरी पर्जन्यमान ग्राह्य धरून पीकविमा भरपाईचा लाभ देणे गरजेचे आहे. शासनातर्फे पीकविमा भरपाई तत्काळ अदा करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई अदा झाली.

हेही वाचा > विरोध डावलून 'इथं' त्यांची मनमानी सुरूच...इतका अट्टाहास का?...रंगतेय चर्चा!