Nashik District Bank : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा ‘एनपीए’ वाढल्याने बॅंकेचा परवाना धोक्यात सापडला. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अॅक्शन प्लॅन करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार बॅंक प्रशासनाने अॅक्शन प्लॅन बनवत, थकबाकीदारांच्या विशेषतः मोठ्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी बँकेने नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार बँक कर्मचारी, अधिकारी, सचिव यांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. (district Banks new Remedial Loan Repayment Scheme for loan recovery nashik news)

आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बॅंकेला वाचविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे धाव घेतली. गत महिन्यात त्यांच्या दालनात बैठक झाली. विषयाचे गांभीर्य विचारात घेऊन ‘नाबार्ड’ने बँकेस शासनाच्या मदतीने ‘आरबीआय’चे निकष पूर्ण करण्याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले.

त्यानुसार, सहकार आयुक्त, नाबार्ड, सहकारमंत्री यांच्याबरोबर बैठका झाल्या. यात ठेवीदारांच्या हितासाठी व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नियमित कर्जपुरवठा होण्यासाठी तातडीने कृती आराखडा शासनाच्या मार्फत नाबार्ड यांना सादर करावा, अशा सूचना करण्यात आल्या. यानंतर बॅंक प्रशासनाने मोठ्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी बँकेने नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना सुरू करीत त्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली.

मान्यता झाल्यावर ही योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू झाली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, प्रचार-प्रसिद्धीसाठी विभागीय सहनिबंधक विलास गावडे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. बैठकीत केंद्र कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील सर्व तालुका उप/सहाय्यक निबंधक, बँकेचे विभागीय अधिकारी, शाखा व्यवस्थापक, बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी, पालक अधिकारी व सर्व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सचिव उपस्थित होते.

बैठकीत प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी बँकेची सद्यस्थिती मांडत योजनेची माहिती दिली. विभागीय सहनिबंधक गावडे, जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी बँकेने सुरू केलेल्या दोन्ही योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, ती केल्यास सर्व विविध कार्यकारी संस्था व बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारून सुस्थितीत येण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले. सचिव संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष विश्वनाथ निकम यांनी दोन्ही योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून जास्तीत जास्त थकबाकी वसुली करून देण्याचे आश्वासन दिले.

अशी आहे सामोपचार योजना

योजना ‘अ’

१) रिझर्व्ह बँक/राज्य सहकारी बँकेच्या निकषानुसार ‘एनपीए’ वर्गवारीत समाविष्ट होणाऱ्या सभासदांसाठी पीक कर्ज आठ टक्के व मध्यम/दीर्घ मुदत कर्ज १० टक्के व्याजदराने आकारणी करावी.

२) आलेल्या व्याजाच्या वसुलीतुन दोन टक्के रक्कम विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना व्याज परतावा द्यावा.

योजना ‘ब’

वरील एकरकमी कर्ज परतफेड योजना-'अ’मध्ये ज्या थकबाकीदार सभासदांना एकरकमी थकबाकी रक्कम भरून भाग घेणे शक्य नाही, अशा थकबाकीदार सभासदांकरिता योजना ‘ब’ अंतर्गत भाग घेता येईल.

यात ३० जून २०२३ अखेर जे सभासद थकबाकीदार असतील, त्यांना या नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेंतर्गत लाभ देताना प्रचलित व्याजदराने मुद्दल (पीककर्ज + मध्यम/दीर्घ मुदत) + व्याजाची थकबाकीची रक्कम एकत्रित करून थकबाकी रकमेपैकी ५० टक्के रकमेचा रोख स्वरूपात भरणा केल्यास उर्वरित ५० टक्के रकमेचे मुद्दल व व्याजाचे स्वतंत्र तीन समान वार्षिक हप्ते केले जातील. त्या मुद्दलाच्या हप्त्यांवर १०.५० टक्के व्याजदराने व्याजाची आकारणी करण्यात येईल. (व्याजाच्या हप्त्यांवर कुठल्याही प्रकारची व्याज आकारणी केली जाणार नाही.)