Nashik News : नाशिक बाजार समितीत कोरोनाकाळात गोरगरिबांना वाटप केलेल्या कथित धान्यवाटप घोटाळा तसेच गाळे विक्रीत १ कोटी १६ लाखांचा अपहार प्रकरणी या आधी झालेल्या सुनावणीवेळी मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री यांनी निकाल राखून ठेवला होता.

याप्रकरणी मुख्यमंत्री कक्षाने बुधवारी (ता.१७) दुपारी हजर राहण्या संदर्भात वादी आणि प्रतिवादी यांना कळविण्यात आले आहे. (Hearing in the case of alleged grain scam on 17 may nashik news )

कोरोनाकाळातील कथित धान्य वाटप व गाळे विक्री घोटाळ्याप्रकरणी माजी सभापती देवीदास पिंगळे, ताराबाई माळेकर, अरुण काळे, संपत सकाळे, तुकाराम पेखळे यांची मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर गुरुवारी (ता. ४) सुनावणी पार पडली होती.

या सुनावणीत ॲड. सचिन गिते यांनी संचालक मंडळाने १ कोटी १६ लाखांचा भ्रष्टाचार तसेच गाळे वाटप प्रकरणीदेखील बाजार समितीचे नुकसान झाल्याचा दावा केला. यावर माजी सभापती देविदास पिंगळे यांचे वकील ॲड. किशोर पाटील यांनी हा दावा फेटाळून लावला.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुढच्या तारखेला सुनावणी घेऊ, असे सांगत निकाल राखीव ठेवला होता. यासंबंधीची पुन्हा सुनावणी बाबतचे मुख्यमंत्री कक्ष अधिकारी शैलेश सुर्वे यांनी वादी आणि प्रतिवादी यांना गुरुवारी (ता.११) आदेश काढण्यात आले असून, बुधवार (ता.१७) दुपारी २:३० वाजता मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री यांच्याकडे हजर राहण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

असे आहे प्रकरण

बाजार समितीने कोरोनाकाळात केलेल्या कथित धान्य वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार शिवाजी चुंभळे यांच्याकडून जिल्हा उपनिबंधकांकडे करण्यात आली होती. उपनिबंधकांनी प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशाविरुद्ध संचालक मंडळाने तत्कालीन पणन संचालकांकडे अपील केले असता, सुनावणीत तत्कालीन संचालक मंडळातील दोषी ठरवण्यात आलेल्या सदस्यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यावर चुंभळे यांनी पणनमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते.

'आणखी किती ट्विस्ट"

कथित धान्य वाटप घोटाळा व गाळे विक्री घोटाळा यामुळे बाजार समितीचे राजकारण तापू लागले असून, दोन दिवसापूर्वीच सभापती व उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीला राज्याचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर याविरोधात देवीदास पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली.

यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने सदर स्थगिती हटविली आता पुन्हा त्याचं प्रकरणी मुख्यमंत्री तथा पणन मंत्री यांच्याकडे सुनावणी होत आहे. लागोपाठच्या घडणाऱ्या या घटनांमुळे सभापती व उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीला वेगळेच रंग चढू लागले आहे. यामुळे आता ही निवडणूक होते की आणखी नवीन ट्विस्ट येतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.