"जीएसटीची कार्यप्रणाली अत्यंत सुस्पष्ट व पारदर्शक आहे. याबद्दल ग्राहकांनी अथवा व्यापाऱ्यांनी कुठलाही गैरसमज बाळगू नये. जीएसटीच्या सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध असल्याने करदाता किंवा कर सल्लागार आपल्या कार्यालयातून अधिकतम काम पार पाडू शकतात. जीएसटी नोटीसकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे. रिटर्न फाईल करताना ते वेळेत भरावे जेणेकरून व्याज व दंड आकारला जाणार नाही. तसेच, जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच्या थकबाकी मुक्तीसाठी अभय योजनेचा संबंधितांनी लाभ घ्यावा, असे नाशिक विभागाचे अप्पर राज्यकर आयुक्त (जीएसटी) सुभाष एंगडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले." - निखिलकुमार रोकडे

(interview of Upper Commissioner of State Tax (GST) Nashik Division on it return by nikhil kumar rokade nashik news)

1) आतापर्यंतचा प्रवास सांगा.

सुभाष एंगडे : मी मूळचा हिंगोली-परभणी येथील. बारावीपर्यंतचे शिक्षण देवगिरी-छत्रपती संभाजीनगर येथे झाले. १९८८ मध्ये उद्यानविद्या या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाले. १९९० मध्ये पदवीधर झालो.

महाविद्यालयीन कालावधीत वक्तृत्व कलेची मला सुरुवातीपासूनच आवड होती. अनेक वादविवाद स्पर्धांमध्ये मला बक्षिसे मिळाली आहेत. १९९१ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विक्रीकर अधिकारी वर्ग (१) सध्याचे सहाय्यक राज्यकर आयुक्त या पदावर निवड झाली.

सुरवातीची माझी नियुक्ती माझगाव (मुंबई) येथे झाली. विक्रीकर अधिकारी, उपायुक्त व सहआयुक्त अशा विविध पदांवर मुंबई, पालघर या ठिकाणी कार्यरत होतो. डिसेंबर २०२१ पासून अप्पर विक्रीकर आयुक्त, नाशिक परिक्षेत्राची जबाबदारी माझ्याकडे आहे.

2) नाशिक परिक्षेत्राची व्याप्ती सांगा.

सुभाष एंगडे : नाशिक परिक्षेत्रात तीन विभाग आहेत. नाशिक विभागांतर्गत अहमदनगर व नाशिक जिल्हा. जळगाव विभागांतर्गत जळगाव, नंदुरबार व धुळे जिल्हा. औरंगाबाद विभागांतर्गत औरंगाबाद, बीड व जालना जिल्हा असे एकूण आठ जिल्हे आहेत. तसेच, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे कार्यालय आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अशा एकूण नऊ कार्यालयांत एक हजार ३९४ अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सात हजार ६०६ कोटी जीएसटीचे संकलन नाशिक परिक्षेत्रातून झाले होते.

त्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये नऊ हजार ९४९ कोटी संकलनरूपी महसूल शासनाला मिळाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ३० टक्क्यांहून अधिक महसूल शासनाला नाशिक परिक्षेत्रातून मिळाला.

3) ‘जीएसटी’ची उपयोगिता सांगा.

सुभाष एंगडे : संपूर्ण देशात १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवाकर हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी, असा उद्देश यामागे होता. जीएसटीपूर्वी देशात प्रत्येक राज्यात निरनिराळे कर होते.

प्रत्येक राज्यात कराचे प्रमाण वेगवेगळे होते. तसेच, केंद्रातर्फे लागू होणारे वेगळे कर व काही राज्यांचे स्वतःचेही कर होते. त्यामुळे कर(टॅक्स) लागू करताना अनेक अडचणी निर्माण होत असे. करसंदर्भात कायद्यातही सुसूत्रता नव्हती. ‘वन नेशन- वन टॅक्स’ या संकल्पनेमुळे ‘जीएसटी’चा जन्म झाला.

विक्रीकर, करमणूक, अबकारी, जकात हे सर्व कर एकत्र समाविष्ट करण्यात आले. यामुळे व्यापाराचे सुलभीकरण झाले. यामुळे एक व्यक्ती अथवा संस्था एका जीएसटी क्रमांकावर एका राज्यात कितीही व्यवसाय करू शकतो, हे जीएसटीमुळे शक्य झाले.

4) अभय योजनेबद्दल सांगा.

सुभाष एंगडे : वस्तू व सेवाकर जीएसटी विभागातर्फे ‘आता भय नाही अभय- एक पाऊल थकबाकी मुक्तीकडे’ असा अभिनव उपक्रम राबविला जात आहे. ३० जून २०१७ पर्यंतच्या व्हॅट, बीएसटी, सीएसटी इत्यादी कायद्यांच्या थकबाकीतून मुक्त होण्याची संधी शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

योजनेचा कालावधी १ मे २०२३ ते ३० ऑक्टोबर २०२३ आहे. या योजनेत दोन लाख किंवा कमी असलेली थकबाकी निर्लेखित करण्यात येईल. दोन लाखांपेक्षा जास्त विवादित करांमध्ये ५० ते ७० टक्के, व्याजात ८५ ते ९० टक्के व शास्तीच्या ९५ टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे.

५० लाखांपर्यंतच्या थकबाकी असणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी एकरकमी २० टक्के रक्कम भरून थकबाकीतून मुक्त होण्याचा पर्याय आहे. ५० लाखांपेक्षा जास्त थकबाकीदारांसाठी हप्ते सवलतीचा मार्ग सुचविण्यात आलेला आहे.