नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी जाहिरात परवाना शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला खरा, मात्र यातून ठराविक ठेकेदारांना फायदेशीर होईल अशा नियमांचा समावेश महापालिकेच्याच एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने झाल्याचा संशय व्यक्त करत या विरोधात आता थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या दरबारात धाव घेण्याचा निर्णय नाशिक आउटडोअर वेल्फेअर असोसिएशनने घेतला आहे.

नाशिक महापालिकेला जीएसटी (GST), विविध कर, घरपट्टी, पाणीपट्टी व बाजार फी वसुलीच्या माध्यमातून उत्पन्न प्राप्त होते. विविध करांमध्ये जाहिरात परवाना शुल्काचा समावेश होतो. या माध्यमातून उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिकेकडून मे २०२२ मध्ये गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने जाहिरात फलकांची स्थळ निश्चिती व दरात नुकतेच वाढ करण्यात आली आहे.

दर तीन वर्षानंतर एकदा दरवाढ करणे क्रमप्राप्त असल्याच्या अनुषंगाने डिसेंबर महिन्यात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील महासभेने जाहिरात परवाना शुल्क सुधारणा करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानुसार एक जानेवारी २०२३ पासून नवीन दर व नियमावली लागू झाली आहे. दरवाढ व नियमावलीच्या माध्यमातून छोट्या व स्थानिक जाहिरात दारांना भविष्यात व्यवसाय करता येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.

हेही वाचा: या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी'?

विशेष म्हणजे महापालिकेच्याच विविध कर विभागातील एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्याने मसुद्यात अटी व शर्तींचा समावेश करून ठराविक दोन ठेकेदारांना भविष्यात चाल मिळेल, अशी खेळी खेळल्याचा आरोप होत आहे.

व्यवसायातून संपविण्याचा कट

दर तीन वर्षांनी चलन वाढीनुसार परवाना शुल्कात सुधारणा करणे क्रमप्राप्त असल्याचे सांगितले जात असले तरी जुन्या दराच्या दहा टक्के वाढ अपेक्षित आहे. परंतु चलन वाढीचा आधार घेऊन चारपट वाढ करण्यात आलेली आहे.

नाशिक टू टीयर सिटी असल्याने दहा टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे, मात्र २० टक्के वाढ करून व्यवसाय होऊ नये अशीच तजवीज केल्याचे बोलले जात आहे. नियमात केल्या जाणाऱ्या दर वाढीला विरोध नाही, मात्र स्थळांची निश्चिती करताना स्थानिक जाहिरातदारांना व्यवसायातून हद्दपार करण्याचा कट रचला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

कर्मचाऱ्यांची चालबाजी

जाहिरात व परवानांच्या स्थळ निश्चिती व दरवाढीचा मसुदा तयार करताना विविध कर विभागातील एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी चालबाजी केल्याचे दिसून येत आहे. वर्ग वारीनुसार दर निश्चिती करताना ‘अ’ वर्ग व ‘ब’ वर्ग असे दोन भाग करण्यात आले. ‘अ’ वर्गाच्या तुलनेत ‘ब’ वर्गाचा दर कमी आहे. ‘ब’ वर्गातील स्थळांचा अ वर्गात समावेश समावेश करण्यात आल्याचा आरोप करताना या विरोधात नाशिक आउटडोअर वेल्फेअर असोसिएशनकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली जाणार आहे.