Onion Export Duty : कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क आकारण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले आहेत.

यासंदर्भात मंगळवारी (ता. २२) जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या उपस्थितीत कांदा व्यापारी, बाजार समिती आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाअभावी पार पडली.

देशाच्या सीमांवर निर्यातीसाठी असलेला कांदा विनानिर्यात शुल्कचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील कांदा लिलाव सुरू करण्याच्या भूमिकेवर व्यापारी ठाम असल्याने कोंडी कायम आहे. ( no decision made in meeting with District Collector on onion export issue nashik news)

दरम्यान, यामुळे दोन दिवसांत जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद असल्याने सुमारे ६० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाल्याची शक्यता वर्तविली जाते. केंद्र सरकारने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतला आहे.

त्याचा थेट परिणाम नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलावांवर झाला. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी दोन दिवसांपासून कांदा लिलाव न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे जिल्ह्यात मोठा पेच उभा राहिला. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (ता. २२) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील कांदा निर्यातदार व्यापारी, बाजार समिती व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीत जिल्हा प्रशासनाने कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू करण्याचे आवाहन केले.

व्यापाऱ्यांनी मुंबईसह अनेक बंदरे आणि बांगलादेशच्या सीमेवर निर्यातशुल्काअभावी अडकलेला कांदा विनाशुल्क मार्गस्थ होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील कांदा लिलाव सुरू न करण्याची ठाम भूमिका घेतली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

केंद्राने अचानक निर्णय जाहीर केल्याने त्यापूर्वीच कांदा निर्यातीसाठी पाठविण्यात आलेला असताना त्याचा भुर्दंड व्यापारी आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार असल्याने तो विनानिर्यातशुल्क मार्गस्थ करावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.

यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरची माहिती केंद्र व राज्य शासनाला देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, कांदा लिलाव सुरू करण्याचे आवाहनही केले. परंतु, त्यावर कोणताही ठोस निर्णय न होऊ शकल्याने सदरील बैठक विफल ठरली. जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी व्यापाऱ्यांची भूमिका बैठकीत स्पष्ट केली.

सीमेवर ३० हजार टन कांदा

परदेशात पाठविण्यासाठी देशातील बंदरांवर व बांगलादेशाच्या सीमेवर सुमारे ३० हजार टन कांदा रोखण्यात आलेला आहे. ४० टक्के निर्यातशुल्क जाहीर होण्यापूर्वीच या कांदा दराचे व्यवहार निश्चित झालेले असल्याने व्यापाऱ्यांसमोर पेच उभा राहिला. दुसरीकडे गेल्या दोन दिवसांत बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद असल्याने सुमारे ८० हजार क्विंटल कांद्याचे लिलाव होऊ शकलेले नाहीत.

व्यापाऱ्यांविरोधात कारवाईची शक्यता

बाजार समितीला पूर्वसूचना न देता व्यापाऱ्यांना लिलाव बंद ठेवता येत नाही. तसेच, सलग तीन दिवस व्यापाऱ्यांना लिलावही बंद ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील लिलाव बंद ठेवणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांना, परवाने रद्द का करू नयेत, अशा नोटिसा बाजार समितीने बजावण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी केल्या आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील कांदाप्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.