मालेगाव : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्या ट्रिब्युनलचे प्रमुख म्हणून सर्व आमदारांना अपात्र जाहीर करण्याची हिंमत दाखवावी. त्यांना जर कोणाला अपात्र ठरवायचे नसेल तर त्यांनी निदान पात्र असे कायद्याच्या चौकटीत राहून जाहीर करुन दाखवावे. कारण ते तेसुध्दा करु शकत नाहीत.

त्यामुळे आमदार पात्र-अपात्र प्रश्‍नी विलंब लावण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. राज्यात अपात्र असलेल्यांचे सरकार इतक्या दिवस चालण्याचा विक्रम झाला आहे असे मत प्रसिध्द विधीतज्ज्ञ ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांनी गुरुवारी (ता. २३) येथे व्यक्त केले. (Record of disqualified people running government in state Advocate Asim Sarode Nashik Political News)

शिवसेना (उबाठा) उपनेते अद्वय हिरे यांच्या प्रकरणात युक्तीवाद करण्यासाठी येथे आले असता त्यांनी माध्यमांशी बोलतांना हे मत व्यक्त केले. ॲडव्होकेट सरोदे म्हणाले, की माझ्या कायदेशीर समजुतीप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पळून गेलेले सर्व आमदार अपात्र आहेत.

त्यांना अपात्र जाहीर करण्याची हिंमत श्री. नार्वेकर यांनी दाखवावी. फौजदारी व दिवाणी प्रक्रिया यात लागू नसतांना या सर्वांचे मिक्सचर करुन वेळकाढूपणा सुरु आहे. सत्य म्हणून प्रस्थापित करायचे असेल तर जास्त प्रश्‍न विचारावे लागतात.

नाहीतर एक दोन प्रश्‍न विचारुनही पेच संपू शकते. परंतू हे सर्व असत्यावर आधारीत असल्याने समाजात याचा चुकीचा संदेश जात आहे.

मराठा - ओबीसी संघर्ष दुर्दैवाचा

"मराठा-ओबीसी संघर्ष हा दुर्दैवी आहे. या संदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संसद जोपर्यंत ५० टक्क्याची मर्यादा वाढवत नाही तोपर्यंत कायदे होणार नाहीत. राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष या संदर्भात खोटी व चूकीची आश्‍वासने देत आहेत. जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटणार नाही. मनोज जरांगे यांनी आपली मागणी बदलून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेटायला येत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरु राहील अशी भूमिका घ्यायला हवी."

--- ॲडव्होकेट असीम सरोदे, प्रसिध्द विधीतज्ज्ञ