नागपूर : भंडारा येथील वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्याने कर्जाची परतफेड थकविल्याने कर्जदारांची मालमत्ता जप्त करणाऱ्या बँकेची मालमत्ता जप्त होणार आहे. १३ कोटी ८९ लाख रुपये थकविल्याप्रकरणी महाल, शुक्रवारी तलावाजवळील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची (मर्यादित) जप्त करण्याचे आदेश तहसीलदार यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा - १८ वर्ष होवूनही झालं नाही बाळ, पती घरी येताच पत्नी मोठ्यानं किंचाळली अन् घडला थरार

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भंडारा येथील वैनगंगा सह. साखर कारखान्यावर कर्ज असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक मर्यादित यांना कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. त्यानंतर २०१० मध्ये त्याचा लिलाव केला. त्यावेळी १४ कोटीत विक्री झाली. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार, पीएफ व इतर रक्कम देण्यासाठी भंडाराच्या औद्यागिक न्यायालयात दाद मागितली. औद्यागिक न्यायालयाने १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये कामगारांचे देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाच्या विरोधात बॅंकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

हेही वाचा - काळोखात कुत्रासदृश्य प्राणी दिसल्यानं मारली काठी, समोर येताच वाचवा-वाचवा ओरडली

न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरविला. त्यामुळे याच्या विरोधात बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयात ३.५० कोटी रुपये जमा केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०१९ ला कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु बॅंकेकडून रक्कम कामगारांना दिली नाही. बॅंकेकडून १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये थकविले आहे. त्यामुळे आता या बॅंकेची मालमत्ता जप्त करण्यात आदेश तहसीलदार यांनी काढले. बॅंकेची इमारत, फर्निचर, मशिनरी व इतर जंगम साहित्य जप्त करण्यात येणार आहे. जप्तीची कारवाई न झाल्यास न्यायालयाची अवमानना केल्याची याचिका दाखल करणार असून उपोषणही करणार असल्याचे सय्यद मेहफूज अली यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - स्वदेशी लस नको रे बाबा! कोव्हॅक्सिनऐवजी कोव्हिशिल्ड लसीची मागणी; अनेक डॉक्टरांचा नकार

कामगारांनी आणले वठणीवर - 
राज्य सहकारी बँकेने जो कारखाना जप्त केला होता त्या कारखान्यातील कामगारांचे पगार व अन्य देय रक्कम वेळेवर दिली असती, तर ही नामुष्की ओढवली नसती. वेळेवर पैसे न दिल्याने रक्कमेवरील व्याजात मात्र वाढ झाली. त्यामुळे कामगारांशी अन्यायाने वागणे महागात पडले आहे.