वाशीम : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्यसंस्था ताब्यात घेण्यासाठी सर्वच पक्षाचे नेते कामाला लागले आहेत. आघाडी, युती की स्वबळावर असे सर्वच पर्याय तपासले जात आहेत. काही पक्ष थेट ग्रामस्थांची मतेही जाणून घेत आहे. मात्र, एकदा निवडणूक झाली, सत्ता हातात आली की ग्रामीण भागातील समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. असा ग्रामीण जनतेचा नेहमीचाच अनुभव आहे. त्यामुळे बळावर कुणाच्याही लढा ग्रामीण भागातील समस्या सोडवून काही तरी विकास करा; अशी मागणी ग्रामीण जनतेतून होत आहे.

वाशीम जिल्हा परिषद 52 गटाकरिता आणि पंचायत समितीच्या 104 गणाकरिता येत्या सात जानेवारी निवडणूक होणार आहे. विविध प्रवर्गासाठी असलेले राजकीय आरक्षण सध्या जैसे थेच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयात प्रकरण सुरू होते तेव्हापासूनच राजकीय मंडळ, इच्छुक उमेदवार निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते. ग्रामीण जनतेशी संवाद साधणे, त्यांच्या समस्या जाणून घेणे, लग्न समारंभ, अंत्यसंस्काराचे कार्यक्रम यामध्ये आवर्जून उपस्थित राहून निवडणुकीच्या परीक्षेची तयारी इच्छुकांनी सुरू केली होती. 

क्या बात है! - अवघ्या 27 व्या वर्षीच बनला न्यायाधीश

स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न 
आता प्रत्यक्ष परीक्षेची वेळ आली आहे. सर्वच पक्षांसाठी जिल्हा परिषद पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक ही प्रतिष्ठेची असते. या संस्थेवर ज्या पक्षाने वर्चस्व निर्माण केले त्यांचे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत पारडे जड राहते. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्यासाठी प्रत्येक पक्षाचे नेते धडपडत असतात. यावेळी विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात एक वेगळेच समीकरण तयार झाले. 

क्लिक करा - लहान भावानेच मित्रांच्या मदतीने केला खून

जागावाटपावरून एकमत नाही 
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची महाविकास आघाडी तयार झाली. तसाच प्रयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये करण्याचा प्रयत्न या तीनही पक्षांची राजकीय मंडळी करताना दिसून येत आहे. मात्र, जागावाटपावरून अद्यापही त्यांचे एकमत झालेले नाही. तर भाजप आणि इतर पक्षांमध्ये सुद्धा अद्याप एकमत झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक पक्ष स्वबळाची भाषा बोलत असल्याचे दिसून येत आहे. 

हेही वाचा - नाताळासाठी सजली बाजारपेठ 

जनतेसह कार्यकर्त्यांमध्येही निरुत्साह
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकीय नेतेमंडळी जरी गडबडीत असली तरी ग्रामीण जनतेचा मात्र निवडणुकीबाबत निरुत्साह दिसून येत आहे. पक्ष कोणताही असो केवळ निवडणूक जिंकायची सत्ता स्थापन करायची आणि जनतेला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे असे उद्योग राजकारण्यांचे असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करीत आहेत. ग्रामीण भागात आजही अनेक समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘जैसे थे’च आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांसह बहुतांश पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्येही निरुत्साह दिसून येत आहे.

सविस्तर वाचा - पाइपगण आली अन् वन्यप्राण्यांची पळापळ झाली

ग्रामीण भागातील समस्या कायम
ग्रामीण भागाच्या विकासाचा ढिंढोरा पिटणाऱ्या नेत्यांचे ग्रामीण भागातील मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. ग्रामीण भागात आजही स्वच्छ पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, रस्ते, सिंचन, वीज भारनियमन, पशुवैद्यकीय दवाखान्याची झालेली दुरवस्था, जिल्हा परिषद शाळांची दुर्दशा या समस्या कधी मार्गी लागणार, असा प्रश्‍न ग्रामस्थ मतदार उपस्थित करीत आहेत.

हेही वाचा - बुलडाणा जिल्ह्यात प्रथमच ओपन हार्टसर्जरी

मतदारांच्या प्रश्‍नांनी नेते हैराण
विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतल्या भूमिकेवर मतदार स्थानिक नेत्यांना प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडत आहेत. युती, आघाडी एकाशी आणि सत्ता मात्र दुसऱ्यासोबत हे कोणते राजकारण आहे. राजकारणाच्या या अजब खेळामुळे गावा-गावात राजकीय वितुष्ट निर्माण होऊन काही ठिकाणी भांडणेही लागली आहेत. त्यामुळे तुमचे राजकारण आमच्या घरापर्यंत आणू नका, असा दम ग्रामस्थ राजकीय नेत्यांना देत असल्याचे दिसून येत आहे.