नागपूर : जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात शेतकरी आत्महत्येची ६४ प्रकरणे (Farmer Suicide Cases) समोर आली आहेत. कर्जबाजारीपणा, नापिकी व कर्जासाठी तगादा लावण्याला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयास शासनातर्फे मदत देण्यात येते. मात्र या प्रकरणांचा सहा-सहा महिने निकालच लागत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणे प्रशासन गांभीर्याने घेतच नसल्याचे दिसते. त्यामुळे अनेक कुटुंब शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. (Farmer suicide cases pending; 13 families deprived of government help)

जगाला पोसणाऱ्या शेतकऱ्यांची आत्महत्या हा राज्यासाठी कलंक समजला जातो. त्या रोखण्यासाठी शासनाकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत असून कर्जमाफी देण्यात आली. तरी आत्महत्या होतच आहेत. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी लॉकडाउन लावण्यात आले होते. सर्वच व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते. घराबाहेर पडण्यावरही बंदी होती. या काळातही शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले.

त्यातच गेल्या काही वर्षात अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांचेही विविध रोगांमुळेही नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी पिकांवर केलेला खर्चही निघाला नाही. शासनाकडून मदत जाहीर करण्यात आली, परंतु ती तुटपुंजी होती व वेळेवरही मिळाली नाही.

गेल्या दोन वर्षात ६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील १३ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली. तर ३८ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली. पात्र प्रकरणात सरकारकडून कुटुंबीयांना १ लाखांची मदत देण्यात येते. अशी १३ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. यातील काही प्रकरणे ही सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. तालुका, उपविभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील समितीच्या निष्कर्षाच्या आधारे प्रकरण पात्र किंवा अपात्र ठरविण्यात येते. परंतु समितीकडून अहवालच लवकर मिळाला नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.