भंडारा : आमचे नेते शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना त्यांनी दिलेले पत्र खरं आहे. त्यात त्यांनी असं म्हटल आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यामध्ये संशोधन करून व्यापाऱ्यांना सुद्धा यामधून खरेदी करण्याचा अधिकार देण्यात यावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना आज जे भाव मिळत आहेत, त्यापेक्षा जास्त भाव मिळतील. त्यामुळे पवारांच्या पत्रावर राजकारण करण्याआधी ते पत्र नीट वाचून तर घ्या, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. जिल्ह्यातील पवनी येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्रमात आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

हेही वाचा - अखेर कोच्छी प्रकल्पग्रस्तांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य, वाद निकाली निघताच धनादेश वाटपाला सुरुवात

पटेल म्हणाले, शरद पवारांच्या पत्रात कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याचा कुठेही उल्लेख नव्हता. पर्यायी व्यवस्था जी आहे, त्याशिवाय दुसरी व्यवस्था असू नये, असेही त्यांचे म्हणणे नव्हते. भाजपच्या सरकारने मागील सत्रामध्ये जो कायदा मंजूर केला, तो अतिशय घाईघाईत केला. कुणाशीही चर्चा केली नाही. संसदेत आम्हाला केवळ दोनच मिनिटे बोलण्याची संधी देण्यात आली. या कालावधीत कायद्याची दुसरी बाजू समजावून सांगणे अवघड होते. हे जाणूनबुजून करण्यात आले. कारण हा कायदा अस्तित्वात आणताना सरकारला मुळात कुणालाही विश्‍वासात घ्यायचे नव्हते आणि चर्चा तर मुळीच घडू द्यायची नव्हती. त्यामुळे हा अन्यायकारक कायदा अस्तित्वात आला आणि आज दिल्लीच्या सीमांवर दिसत असलेली विदारक स्थिती निर्माण झाली. 

हेही वाचा -डॉ. शीतल आमटे मृत्यूप्रकरण : डावखुऱ्या नसतानाही उजव्या हाताला इंजेक्‍शन कसे टोचले?

सरकार म्हणतंय, एमएसपी यापुढेही सुरू राहणार आहे. पण एमएसपी सुरू राहणार असेल तर कायद्यात त्याची तरतूद का करण्यात आली नाही? असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. २०१० चे पत्र दाखवून जनतेशी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजप सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार सर्व माल व्यापारीच खरेदी करणार असतील तर या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा उपयोग काय. ही शेतकऱ्यांची संस्था आहे, या संस्थेचे भवितव्य काय राहणार, याचा नवीन कायद्यात कुठेही उल्लेख केला गेला नाही. पत्रात शरद पवार यांनी केवळ तात्विक गोष्ट नमूद केली असून कायदा कसा असावा, याचा उल्लेख कुठेही केला नसल्याचेही ते म्हणाले. 

हेही वाचा - पदवीधर निवडणूक : मतदारांची दुसरी पसंतीही वंजारी यांनाच...

समजा एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीने शेतकऱ्याचा माल खरेदी केला आणि तोही कमी भावाने. यामध्ये आपल्यासोबत अन्याय झाला, असे जर शेतकऱ्याला वाटले तर तो कुठे जाणार, न्याय कुणाला मागणार? याचा कायद्यात कुठेही उल्लेख केला गेला नाही. आज राजधानी दिल्लीला शेतकऱ्यांनी घेरले आहे. ते आम्ही केलेले नाही. शेतकऱ्यांची सरकारसोबत वाटाघाटी सुरू आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेतून समाधान निघत असेल तर राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही कुठेही मध्ये येणार नाही. पण तसे होताना दिसत नाही. 'होय किंवा नाही', असे फलक घेऊन शेतकरी गेल्या १२ दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत न्यायासाठी धडपडत आहेत, असेही पटेल म्हणाले. 

हेही वाचा - शेतकरी आंदोलनाची धग यवतमाळातही; 'बंद'च्या हाकेला राजकीय, सामाजिकसह शेतकरी संघटनांचा...

शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्हीसुद्धा धडपड करीत आहोत. त्यांच्यासाठीच आम्ही विरोध करतो आहोत. कारण पाच वेळा बोलणी करुनही समस्येवर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आम्हीही भारत बंदची हाक दिलेली आहे. यामध्ये आमचे कुठलेही राजकारण नाही, तर शेतकरी हिताची भूमिका आहे, असे प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.