...पुन्हा नाईन एलेवन

"नाईन एलेवन" या तारखेला जगाच्या इतिहासात महत्वाचे स्थान आहे. 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अल-कायदाच्या इस्लामिक दहशतवाद्यांनी न्यू यॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड टॉवरवर हल्ला केला. त्यात 2977 लोक ठार, 25 हजार जखमी झाले. तब्बल दहा अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीचे नुकसान झाले. दहशतावादाविरूद्ध जागतिक लढ्याला त्यामुळे चालना मिळाली. तो लढा अद्याप संपलेला नाही. दुसऱ्या अर्थाने (तारखेच्या फरकाने) तो नववा महिना व 11 तारीख होती. कॅलेंडरनुसार आता 11 वा महिना असून 9 तारीख उलटली आहे. 9 नोव्हेंबर 2019 (नाईन एलेवन) ही तारीख तीन कारणासाठी देशाच्या व महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाची ठरणार आहे. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेल्या 1) अयोध्या वादाबाबत निकाल दिला. त्याच दिवशी 2) भारत पाकिस्तानदरम्यान कर्तारपूर मार्गिकेचा प्रारंभ झाला व गेले पाच वर्ष महाराष्ट्रात असलेले 3) भाजप-शिवसेनेचे सरकार कोसळले. पुन्हा सरकार करण्याचे छातीठोकपणे सांगणारी भाजप संख्येअभावी सरकार बनविण्यास असमर्थ ठरली. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश व चार अन्य न्यायाधिशांनी दिलेला निकाल एकमुखी असल्याने तो हिंदू तसेच मुस्लिम संघटना व समुदायांनी मान्य केला, ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी घटना मानली जाईल. आपल्या देशात ऐंशी टक्के हिंदू व 17 टक्के मुस्लिम असल्याने बाबरी मशिद तोडल्यापासून (6 डिसेंबर 1992) पासून देशातील धार्मिक वातावरण पेटले होते. या घटनेवरून दोन्ही समुदायात टोकाचे मतभेद झाले होते. त्याचे पडसाद देशातच नव्हे, तर जगात उमटले. भारतावर टीका करणाऱ्यात प्रामुख्याने इस्लामिक देश आघाडीवर होते. परंतु, निकाल दोन्ही धर्मियांनी मान्य केल्यामुळे व भारताचा हा अंतर्गत मामला असल्याने मुस्लिम राष्ट्रांनी आक्षेप घेण्यास कारण उरलेले नाही. भारताने घटनेतील जम्मू काश्‍मीर विषयक 370 व 35 वा अनुच्छेद रद्द केल्याने पाकिस्तानसह तुर्कस्तान, मलेशिया आदी राष्ट्रांचे मस्तकशूळ उठले असले, तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना भारताने चोख उत्तर दिले असून, त्यांना भारताच्या अंतर्गत मामल्यात दखल देण्याचा काही अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले. 

....अखेर काँग्रेसचं ठरलं! अंकिता पाटलांचा पत्ता कट, 'या' नेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एस. ए. नझीर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिलेला निर्णय संतुलित आहे. बाबरी मशिदची वादग्रस्त जागा मंदिर उभारणीसाठी आता मुक्त होणार असून, मुस्लिमांना मशिद उभारण्यासाठी अयोध्येत चांगल्या ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्याच्या निर्णयाचे जामत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेव्यतिरिक्त अन्य मुस्लिम संघटनांनी केलेले स्वागत हिंदू आणि मुस्लिमांचा तो सलोखा निर्माण करणारा ठरेल. सलोख्यात अल्पसंख्याक समाजातील काही समाज विरोधी घटकांनी हिंसक कृत्ये करू नये, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारना सतर्क राहावे लागेल. येत्या हिवाळ्यात पाकिस्तानातून सीमापार करून येणारे व निकालाला विरोध करणारे पाकिस्तानी दहशतवादीही हल्ले करू शकतात. न्यायालयाने संतुलित निकाल देतानाही बाबरी मशिद पाडणाऱ्यांचा गुन्हा माफ केलेला नाही. 2017 मध्ये सीबीआयच्या लखनौ येथील खास न्यायालयाने लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, विश्‍व हिंदु परिषदेचे विष्णु हरी दालमिया, साध्वी रितंभरा व अन्य नेत्यांना बाबरी पाडण्याचे कटकारस्थान रचल्यावरून दोषी ठरविले होते. तो खटला पुढे चालू राहाणार आहे. 

अबब ! युवकांनी पकडली मगर 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक प्रतिष्ठान (ट्रस्ट) स्थापन केले जाणार असून, त्याला निकाल कार्यान्वित करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधि देण्यात आलाय. निकाल येण्यापूर्वी हिंदु संघटनांनी येत्या "सहा डिसेंबर रोजी मंदिराचे बांधकाम हाती घेतले जाईल, "अशी घोषणा केली होती. तथापि, ते शक्‍य नाही. कारण प्रतिष्ठानाला दिलेले तीन महिने 9 फेब्रुवारी रोजी संपतील. त्यापूर्वी मंदिर तसेच मशिद उभारण्याच्या दिशेने निश्‍चितपणे रूपरेषा तयार करावी लागेल. याचा अर्थ उभारणीचा प्रारंभ फेब्रुवारीच्या मध्यास केव्हाही होऊ शकतो. या विषयी दोन कयास व्यक्त केले जातात. एक, मंदिर उभारणी दीड ते दोन वर्षात पूर्ण म्हणजे 2020 च्या अखेरीस अथवा 2021 च्या सुरूवातीस पूर्ण होईल. परंतु. राजकीय लाभ उठविण्यासाठी भाजप मंदिर बांधणी 2023 पर्यंत विलंब करू शकते. परिणामतः लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्याचे प्रतिबिंब मतांच्या स्वरूपात पडेल, असेही भाजपचे गणित आहे. 

आपलं ठरलंय ! दर नाहीतर उसपण नाही

केवळ मंदिर उभारून चालणार नाही, तर अयोध्येचा सर्वांगिण विकास होणे आवश्‍यक आहे. आजची अयोध्या अत्यंत बकाल आहे. जागोजागी उघडे नाले आहेत. दुर्गंधीचे साम्राज्य आहे. जुनीपुराणी दुकाने आहेत. अरूंद रस्ते, श्‍वान व डुकरांचा सुळसुळाट आहे. सोबतीला हजारोंची वानर सेना आहे. जगाच्या सर्वोत्तम धार्मिक स्थळात अयोध्येला नेऊन ठेवायचे असेल, भारतातील एक प्रमुख पर्यटन स्थळ बनवायचे असेल, तर दिल्लीतील प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिराच्या भव्य स्थळापासून रचनाकारांना बरेच काही शिकावे लागेल. दिल्लीतील कुतुब मिनार, जंतरमंतर सारखेच अक्षरधाम हे पर्यटनप्रिय स्थळ बनले आहे. ते सुमारे शंभर एकर परिसरात आहे. अयोध्येत वादग्रस्त 2.77 एकर जागेसह एकूण सुमारे 66 एकर जागा आहे. तिचा उपयोग करता येईल. मशिदीची पाच एकर जागा याच 66 एकरमध्ये दिली जाणार, की त्याबाहेर, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वस्तुतः सुन्नी वाक्‍फ मंडळाकडे भरपूर जमीन आहे. मंडळाने ठरविले, तर तेही अन्यत्र भव्य मशिद बांधू शकतात. द्वारकेतील सोमनाथ मंदिर भव्य आहे, महाराष्ट्रातील शिर्डीचे साई मंदिर, दक्षिणेतील तिरूपती बालाजी, मदुराईतील अन्य मंदिरे अनोख्या स्थापत्यासाठी प्रसिद्ध आहेतच, परंतु तेथे जगातील पर्यटक व भाविकांचा वर्षभर ओढा असतो. तज्ञांच्या मते अयोध्येतील मंदिर अष्टकोनी व दुमजली असणार आहे. इटलीतील व्हॅटिकन चर्च, सौदी अरेबियातील मक्का व मदीना येथील मशिदी व स्तंभ यांना जसे ख्रिश्‍चन व इस्लाम धर्मियांच्या दृष्टीने अनन्य साधारण महत्व आहे, किंबहुना अयोध्येतील राम मंदिरालाही तसेच अथवा त्यापेक्षाही अधिक महत्व यावे, यासाठी केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार व राम जन्मभूमी न्यास आदी धार्मिक संघटनांना आधुनिक दृष्टिकोन ठेवून प्रकल्प आखावा लागेल. मंदिरामुळे रोजगार निर्मिती होईल, परंतु ती सीमित स्वरूपाची असेल. 

रात्री गेली बर्थडे पार्टीला, मित्राने पाजले गुंगीचे औषध, मग...

मशिद उध्वस्त करण्यात भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, बजरंग दल, आदी अग्रेसर होते. गेले तब्बल तीस वर्ष एकत्र राहाणाऱ्या भाजप व शिवसेनेने भाजपशीराजकीय संबंध तोडल्यामुळे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व काँग्रेसबरोबर महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्याचे ठरविल्याने मोठे मजेशीर राजकीय चित्र तयार झाले आहे. आजवर जे एकमेकाला लाखोली वाहत होते, ते पक्ष एकत्र आलेत. सांप्रदायिक व धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांच्या एकत्र येण्याला काय म्हणायचे? उभारणीच्या संदर्भात शिवसेना श्रेय घेण्याचे प्रयत्न करणार. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसपक्ष नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले असेल. काँग्रेसबाबत सांगायचे झाले, तर मंदिर उभारणीला त्यांचा आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही. कारण, राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार बूटासिंग यांनी बाबरीमशिद-राममंदिराच्या दरवाजाचे कुलूप उघडले होते. तथापि, धर्माच्या नावाखाली भाजप मतांची तिजोरी तयार करीत आहे, असे दिसताच खुद्द राजीव गांधी यांनी देशात "रामराज्य स्थापन" करण्याची घोषणा केली होती. रामानंद सागर यांच्या प्रसिद्ध "रामायण" मालिकेतील रामाचे काम करणारा अभिनेता अरूण गोविल याला निवडणुकीच्या प्रचारात उतरविले, ते ही राजीव गांधी यांनीच. 6 डिसेंबर, 1992 रोजी मशिद तोडण्यात आली, तेव्हाही केंद्रात काँग्रेसचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांचेच सरकार होते. मशिद तोडली जात असताना त्याविरूद्ध केंद्राने कोणतीही कारवाई केली नाही. ती उध्वस्त होईपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठकही झाली नाही. ती तुटल्यावर सायंकाळी बैठक झाली. या घटनांकडे पाहता, महाराष्ट्रात वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद असूनही तीन पक्ष एकत्र आले, यात फारसे आश्‍चर्य मानण्याची गरज नाही. उलट, याकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहावयाचे झाल्यास परस्पर विरोधीपक्ष एकत्र येणे, ही लोकशाहीच्या दृष्टीने समाधानाची बाब होय. त्यातून राजकारणाचे एक पाऊल पुढे पडणार आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत येथे भाजपचाच झेंडा

सत्ता हा एकमेव "गोंद"(डिंक) सर्व राजकीय पक्षांना आकर्षित करतो. भाजपने हा "अनहोली अलायन्स" ठरविला असला, तरी भाजपही धुतल्या तांदळासारखा साफ राहिलेला नाही. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणतात, त्याप्रमाणे भाजपने जम्मू काश्‍मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती यांच्या प्रोग्रेसिव डेमॉक्रॅटिक पार्टीबरोबर केलेले न नंतर मोडलेलेले सरकार, बिहारमध्ये धर्मनिरपेक्ष जनता दल (नितिश कुमार) यांच्याबरोबर केलेले युतीचे सरकार व काही वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बहुजन समाजवादी पक्षाबरोबर सत्तेत भाजपचे सहभागी होणे हे "अनहोली अलायन्स" नव्हते काय? प्रश्‍न आहे, तो महाराष्ट्रासारखे महत्वाचे राज्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातून कसे निसटले याचा. महाराष्ट्रातील निकालातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की बालाकोटमधील लष्करी कारवाई व घटनेतील 370 कलम रद्द करणे, ही मोदी व शहा यांची दोन्ही नाणी महाराष्ट्रात चालली नाही व येथून पुढे होणाऱ्या झारखंड व दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकातही चालणार नाही.स्थानीय समस्यांवर त्यांना प्रचार केंद्रीत करावा लागेल.

नुकसान भरपाईत शेतकऱ्यांची चेष्ठा

दरम्यान, अयोध्या व कर्तारपूर मार्गिकेतील एक साम्य म्हणजे, अयोध्या भारतात, तर कर्तारपूर पाकिस्तानमध्ये असून, 370 कलमाबाबत विखारी प्रचार करण्यास पाकिस्तानला काहीसा लगाम घालवा लागला. तसेच, अयोध्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशातील हिंदू व मुस्लिम या दोघांनी मान्य केल्यामुळे पाकिस्तानचे तोंड बंद झाले. कर्तारपूरला जाणाऱ्या शिखांना ""पासपोर्टची गरज नाही, "असे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जाहीर करूनही ऐनवेळी पाकिस्तानच्या लष्कराने त्यांचा निर्णय धुडकावून पासपोर्ट आवश्‍यक असल्याचा आदेश काढला. शीख गुरू नानक यांच्या पाचशेव्या जयंतीनिमित्त गेलेल्या जथ्थ्यांवर अतिरेकी हल्ला करण्याची दाट शक्‍यता वर्तवूनही पाकिस्तान लष्कराने त्यांना काबूत ठेवले, ही मात्र समाधानाची बाब मानावी लागेल.