|
नवी दिल्ली : स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये खाती असलेल्या भारतीयांबाबतची माहिती तत्काळ मिळविणे भारत सरकारला शक्‍य होणार आहे. स्वित्झर्लंडच्या प्रमुख संसदीय समितीने माहितीची तत्काळ देवाणघेवाण करण्याबाबतच्या भारताबरोबरील प्रस्तावित कराराला मंजुरी दिली आहे.
या प्रस्तावित करारामुळे स्विस बँकांमध्ये तथाकथित काळा पैसा ठेवलेल्या भारतीयांबाबतची माहिती भारत सरकारला तत्काळ मिळणार आहे. सरकारच्या काळा पैशाविरोधातील मोहिमेला यामुळे पाठबळ मिळणार आहे. स्वित्झर्लंडच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील आर्थिक व्यवहार आणि कर याविषयक समितीने भारतासह इतर 40 देशांबरोबर केल्या जाणाऱ्या या प्रस्तावित कराराला मंजुरी दिली आहे. वैयक्तिक स्तरावरील कायदेशीर दाव्यांबाबतच्या तरतुदी अधिक बळकट करण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे. व्यक्तिगत खातेदारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे आणि अशा प्रकरणांमध्ये अत्यावश्‍यक कायदेशीर दाव्यांचा भंग होत असल्यास माहितीची देवाणघेवाण केली जाऊ नये, अशी दुरुस्ती संसदेला सादर करावी, अशी सूचनाही समितीने स्वित्झर्लंड सरकारला केली आहे. कराराचा हा प्रस्ताव आता कौन्सिल ऑफ स्टेट्‌स या सभागृहाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाईल. हे अधिवेशन 27 नोव्हेंबरला सुरू होत आहे.
भारत आणि स्वित्झर्लंडदरम्यान हा करार झाल्यास स्विस बँकांमध्ये बेकायदा संपत्ती साठविलेल्या खातेदारांची माहिती भारत सरकारला नियमित स्तरावर मिळत जाणार आहे. करारानुसार, खातेदाराचे नाव, खाते क्रमांक, पत्ता, जन्मतारीख, करदारा क्रमांक, व्याज, लाभांश, विमा, खात्यातील रक्कम अशी माहिती मिळू शकेल. या करारास मंजुरी मिळण्याची भारताला प्रतीक्षा असून, 2019 पासून या कराराची अंमलबजावणी होण्याची आशा आहे.
अशी होईल देवाणघेवाण
एखाद्या भारतीयाचे स्विस बँकेमध्ये खाते आहे. संबंधित बँक त्या खात्यावरील आर्थिक व्यवहारांची माहिती स्विस अधिकाऱ्यांना देणार. हे अधिकारी हीच माहिती तत्काळ भारतातील अधिकाऱ्यांना पुरविणार. भारतातील अधिकारी या माहितीची छाननी करणार. करचुकवेगिरी टाळण्यासाठी भारत आणि स्वित्झर्लंडसह जवळपास शंभर देशांनी माहितीची तत्काळ देवाणघेवाण करण्याची यंत्रणा स्वीकारण्यास कटिबद्धता दर्शविली आहे.
'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
|
