अकोला  ः इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या १४ सदस्यांच्या पदांना ग्रहण लागले असून त्यांच्या सदस्यत्वावर गडांतर येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामध्ये जि.प. च्या दोन विद्यमान सभापतींसह दिग्गजांचा समावेश असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वाधिक धक्का भारिप बहुजन महासंघ अर्थात वंचित बहुजन आघाडीला बसेल.

जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याने या विषयी सर्वप्रथम नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी सुरू असतानाच काही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात झाला. त्यामुळे आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. दरम्यान प्रकरणावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा २७ टक्के नुसारच निश्चित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेच्या ओबीसीसाठीच्या १४ जागांवर गडांतर आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी प्रवर्गासाठी १० जागा आरक्षित ठेवण्यात येतील. म्हणजेच ओबीसीच्या चार जागा कमी होतील. संबंधित चार जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील. या सूत्रानुसार आरक्षणाची टक्केवारी कमी होत असली तर त्याचा फटका विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांना बसेल. त्यामध्ये वंचितचे विद्यमान बांधकाम व शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी व महिला व बाल कल्याण समिती सभापती मनीषा बोर्डे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त इतर दिग्गजांना सुद्धा फटका बसणार असल्याने त्यांना धडकी भरली आहे.

•  शेगावचे गजानन महाराज ‘गण गण गणात बोते’ हा मंत्र का म्हणायचे?

-------------------
वंचितला सर्वाधिक फटका
अकोला जिल्हा परिषद ५३ सदस्यांची आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक सदस्य वंचित बहुजन आघाडीचे निवडून आल्याने सध्या जिल्हा परिषदेवर वंचितची सत्ता आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह चारही विषय समित्यांचे सभापतीपद वंचितच्याच ताब्यात आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची झाल्यात त्याचा सर्वाधिक फटका सुद्धा वंचितलाच बसेल, कारण ओबीसी प्रवर्गातून निवडणून आलेल्या १४ सदस्यांपैकी सर्वाधिक ८ वंचितचेच आहेत. त्यानंतर भाजपचे तीन व कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे.
---------------
या सदस्यांना भरली धडकी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा खालील जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना फटका बसेल. निवडून आल्यानंतर दीड वर्षातच त्यांच्या सदस्य पदाला ग्रहण लागत असल्याने त्यांच्यात खळबळ उडाली आहे. त्यामध्ये वंचितच्या आठ सदस्यांमध्ये दानापूर (स्त्री) सर्कलच्या दीपमाला दामधर, अडगाव (स्त्री) सर्कलच्या प्रमोदिनी कोल्हे (वंचित), तळेगावच्या (स्त्री) संगीता अढावू, कुरणखेडच्या जि.प. सदस्या व महिला व बाल कल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, कानशिवणी सर्कलचे जि.प. सदस्य आणि बांधकाम व शिक्षण समिती सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी, अंदुराचे संजय बावणे, देगावचे रामकुमार गव्हाणकर, शिर्लाचे सुनील फाटकर यांचा समावेश आहे. त्यासोबच भाजपच्या कुटासा (स्री) सर्कलच्या कोमल पेटे, बपोरीच्या माया कावरे, घुसरचे पवन बुटे, अकोलखेड येथून निवडून आलेले कॉंग्रेसचे गजानन डाफे, शिवसेनेचे लाखपूर येथील अप्पू तिडके व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दगडपारवा (स्त्री) येथून निवडून आलेल्या सुमन गावंडे यांचा समावेश आहे.