अकोला : इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसीसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायायलने दिलेत. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गाच्या चार जागा कमी होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणाला फटका बसतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्द्यावर नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये जि.प., पं.सं. सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदत वाढ दिली हाेती. अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९ मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला हाेता. त्यासोबतच सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. दरम्यान आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत ओबीसीच्या २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेच्या ओबीसीसाठीच्या १४ जागांपैकी ४ जागा कमी होतील.

• शेगावचे गजानन महाराज ‘गण गण गणात बोते’ हा मंत्र का म्हणायचे?

---------------
१४ पैकी ८ जागा वंचितच्या ताब्यात
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या ५३ आहे. त्यापैकी १४ जागा ह्या ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. गत वर्षी झालेल्या निवडणुकीत या जागांवर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वाधिक ८ सदस्य निवडून आले. तीन सदस्य भाजपचे तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस व शिवसेनेचे प्रत्येकी १-१ सदस्य निवडून आले. त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण कमी झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका भाजप किंवा वंचितलाच बसण्याची शक्यता आहे.
--------------
असे आहे सदस्य पदांचे आरक्षण
आरक्षण सदस्य संख्या
अनुसूचित जाती १२ (६ महिला)
अनुसूचित जमाती ०५ (३ महिला)
नामाप्र १४ (७ महिला)
सर्वसाधारण २२ (११ महिला)