नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं (Modi Government) सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सूचित केलंय की, राज्य सरकार राज्यांच्या सीमेवरील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना 'अल्पसंख्याक' म्हणून घोषित करू शकतात. अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumar Upadhyay) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारनं हा युक्तिवाद दिलाय. मोदी सरकारनं हिंदू (Hindu) नागरिकांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडलीय. उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, 2004 च्या कलम 2 (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिलंय.

आपल्या याचिकेत उपाध्याय यांनी कलम 2 (f) च्या वैधतेला आव्हान दिलंय. याचिकाकर्त्यानं देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याचे निर्देशही मागवले आहेत. देशातील किमान 10 राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक आहेत; पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाहीय, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आलीय. त्यावर केंद्र सरकारनं आपली बाजू मांडलीय. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अनुच्छेद 29 आणि 30 मधील तरतुदींन्वये अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केलं जाऊ शकतं, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयापुढं स्पष्ट केलंय.

दरम्यान, राज्य सरकार राज्याच्या हद्दीतील धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकतं. उदाहरणार्थ.. महाराष्ट्र सरकारनं ‘ज्यू’ हे राज्याच्या हद्दीत अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केलंय, तर कर्नाटक सरकारनं उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुळू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती यांना आपल्या राज्यातील अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केलंय. लडाख, मिझोराम, लद्वद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर इथं अल्पसंख्याक असलेले ज्यू, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाहीत, याकडं याचिकाकर्त्यानं लक्ष वेधलंय. त्यावर केंद्रीय मंत्रालयानं म्हंटलंय की, यहुदी, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी किंवा ज्यांना राज्याच्या हद्दीत अल्पसंख्याक म्हणून चिन्हांकित केले आहे, ते संबंधित राज्यांमध्ये राज्य स्तरावर त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात आणि चालवू शकतात, असं नमूद केलंय.

'कायदे करण्याचा अधिकार फक्त राज्यांनाच आहे'

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा-1992 संविधानाच्या अनुच्छेद-246 अंतर्गत संसदेद्वारे लागू करण्यात आलाय. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार फक्त राज्यांनाच आहे हे मत मान्य केलं, तर अशा परिस्थितीत संसदेला या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवलं जाईल. हे संविधानाच्या विरुद्ध असेल. अल्पसंख्याक आयोग कायदा मनमानी नाही, असंही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारनं दिलंय.