Jalgaon News : अमळनेर बसस्थानकाजवळच एकच प्रशासकीय इमारतीत असायला हवी, शेतकऱ्यांचा कांदा, कापसाला भाव मिळावा आदी मागण्यांसाठी आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी (ता. १२) जनआंदोलन केले. त्याला मोठा प्रतिसादही मिळाला.

जिल्हा प्रशासनाने याची दखल घेत, तातडीने अमळनेरची प्रशासकीय व महसूल इमारत पोलिस विभागाच्या (सिटी सर्व्हे क्रमांक ६६ प्लस ६७) जागेतच होईल, असे लेखी आश्वासन दिल्याने दुपारी एकला आंदोलन मागे घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी आमदार पाटील यांच्या उपोषणाला भेट देऊन आश्‍वासन दिले. (Administrative Building near Amalner Bus Stand Success of MLA Patil movement Jalgaon News)

माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, माजी आमदार साहेबराव पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील, वाल्मीक पाटील, मंगला पाटील, ज्येष्ठ नेत्या तिलोत्तमा पाटील, जिल्हा परिषद सदस्या जयश्री पाटील, महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, बाजार समिती सभापती अशोक पाटील, राष्ट्रवादी ग्रंथालय विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश पाटील, प्रदेश समन्वयक रिटा बाविस्कर, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा सुलोचना वाघ, किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटील, प्रा. सुभाष पाटील, कार्याध्यक्ष प्रा. सुरेश पाटील, शहराध्यक्ष मुक्तार खाटीक, मार्केट संचालक, विविध गावांचे सरपंच, सदस्य, विकास संस्थेचे सदस्य, महाविकास आघाडीचे विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

आमदार पाटील यांनी अमळनेरला शासकीय कार्यालये एकत्र असलेली इमारत मध्यवर्ती भागात व्हावी, यासाठी तगादा लावून ती शासनाकडून मंजूर करवून घेतली. त्यासाठी १५ कोटींचा निधीची प्रशासकीय मान्यता मिळविली. मात्र, विरोधकांकडून अनेक अडथळे इमारतीसाठी येत आहेत.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत पोलिस विभागाला इमारतीसाठी जागा देण्यासही सांगून पत्रही दिले, तरी पोलिस विभाग इमारतीची जागा खाली करण्यास तयार नाही. बसस्थानकाजवळ ही इमारत असल्यास सर्वच नागरिकांना सोयीचे होईल. मात्र, ही इमारत शहरापासून सात किलोमीटर अंतरावर करण्याचा घाट विरोधकांनी घातला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल केली. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ती जागा पोलिस विभागाला आठ दिवसांत देण्याचे आदेश दिले, तरी पोलिस जागा देण्यास तयार नाहीत. यामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी आमदार पाटील यांनी जनतेसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

यासोबत कांदा अनुदान, कापसाला दर, विजेच्या प्रश्‍नासाठी आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाठिकाणी जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सर्व बाजू ऐकून घेत प्रशासकीय इमारतीसाठी जागा तातडीने देण्याचे आश्‍वासनासह वीज वितरण कंपनी, बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून निकाली काढू, असे लेखी आश्‍वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.

कांदा अनुदान केवळ ७ जणांना

आमदार पाटील म्हणाले, की कांद्याचे भाव गडगडल्याने कांद्याला भाव देण्याबाबत शासनाने शेतकऱ्यांना सांगितले. जिल्ह्यातील ७०० शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. त्यापैकी केवळ सात शेतकऱ्यांचे अर्ज पास झाले.

शेतकऱ्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा? शासन म्हणते, ‘शासन आपल्या दारी’. शेतकरी शासनाच्या दारात जाताहेत. तरी त्यांच्या समस्या कोठे सुटताहेत? यामुळे शासनाने वचन देताना भान ठेवायला हवे. केवळ लेखी दिले, कृती झाली नाही, तर १७ जुलैपासून मुंबई अधिवेशनावर पायी मोर्चा काढू, असा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला.आंदोलनाठिकाणी गर्दी झाल्याने काही काळ वाहतुकीची कोंडी झाली होती.