भुसावळ (जि. जळगाव) : विधानसभेत जळगाव जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज प्रकरणी प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे यांच्या गैरकारभाराचा मुद्दा आज चांगलाच गाजला. (Bhusawal District Magistrate Ram Singh Sulane suspended on Minor mineral matter jalgaon news)

गौण खनिज प्रकरणात सुलाणे यांनी अधिकार नसताना घेतलेले संशयास्पद निर्णय व भूमिकेबाबत आमदार संजय सावकारे व मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

त्यावरून भुसावळचे प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे यांना आज (ता. २१) महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निलंबित करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांच्या मालमत्तेची देखील चौकशी करण्याचे विधानसभेत सांगितले.

भुसावळ तालुक्यातील वेल्हाळा शिवारात गट क्रमांक ४५६/१५ मधील तीन क्षेत्र ६४ आर या शेतजमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतीसाठी २४ व्यक्तींना वाटप केल्या होत्या. या जमिनीवर बनावट जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर भुसावळ उपविभागीय अधिकारी रामसिंग सुलाणे यांनी आदिवासी जमीन नोंद रद्द केली असून, या ठिकाणी बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन सुरू आहे.

या संदर्भात आमदार संजय सावकारे यांनी विधानसभेचे लक्ष वेधले. अधिवेशनात उपविभागीय अधिकारी रामसिंग सुलाणे यांना निलंबित करणार का? असा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांसमोर उपस्थित केला.

हेही वाचा: झोप नीट लागायला हवी? मग हे वाचाच

महालक्ष्मी स्टोन क्रशरबाबत तक्रार

मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी अवैध गौणखनिज प्रकरणी विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित केले होते. यात प्रामुख्याने मुक्ताईनगर तालुक्यातील सातोड शिवारातील खडसे कुटुंबाची मालकी असलेल्या भूखंडावरील उत्खननाची तक्रार करण्यात आली होती. यानंतर या प्रकरणी एसआयटी देखील निर्मित करण्यात आली आहे.

यानंतर आमदार पाटील यांनी बोदवड तालुक्यातील महालक्ष्मी स्टोन क्रशरच्या अवैध उत्खननाची देखील तक्रार केली होती. यात या स्टोन क्रेशर चालकाने २०१७ ते २०१९ च्या दरम्यान अवैध उत्खनन केले. या प्रकरणी आपण केलेल्या तक्रारीनंतर त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली.

मात्र प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करण्यात आल्यानंतर या कारवाईला तत्काळ स्थगिती देण्यात आली. यामुळे या प्रकरणी महसूल यंत्रणा ही स्टोनमाफियांना पाठबळ देण्यात येत असल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी केला.

‘सकाळ’ने वेधले होते लक्ष

दरम्यान, वेल्हाळा (ता. भुसावळ) शिवारातील जमिनीवरील आदिवासी जमीन नोंद बनावट जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे यांनी रद्द केल्याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध करून लक्ष वेधले होते. त्यानंतर आमदार संजय सावकारे यांनी हा मुद्दा आज विधानसभेत पुन्हा उपस्थित करत कारवाईची मागणी केली.

दरम्यान, आमदार चंद्रकांत पाटील यांनीही बोदवड तालुक्यातील अवैध उत्खननाचा तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला. या सर्व प्रकरणांमुळे अखेर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भुसावळचे प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे यांचे निलंबन करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.