मुंबई - नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने पीककर्ज उपलब्ध होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील बळीराजासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे राज्य सरकार देत असलेली व्याजदर सवलत तीन टक्के व केंद्र सरकारकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सदर पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३ टक्के व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १ टक्का टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती, आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २ टक्के व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

त्यानुसार आता विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर सरसकट तीन टक्के व्याज सवलत राज्य शासनामार्फत मिळेल व केंद्र शासनामार्फतही ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाचे परतफेड मुदतीत केल्यास ३ टक्के व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे आता सन २०२१- २२ पासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदतीच्या कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण ६ टक्के व्याज सवलत मिळून अंतिमत: त्यांना सदरचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी निविष्ठा जसे बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता येणार आहेत. यातून शेती उत्पादनात वाढ होईल. तसेच व्याज सवलत मिळण्यासाठी शेतकरी पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करतील. त्यामुळे बँकांची वसुली वाढून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

जुनी झाडे आता ‘हेरिटेज ट्री’

राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना ‘हेरिटेज ट्री’ असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल. “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतिकार्यक्रम राबविण्यात येईल. या सुधारणांमध्ये “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण, मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्ष तोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्ष गणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामूहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण, वृक्ष संरक्षणासाठी विविध पर्यायांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश आहे.

कांदळवन संवर्धन करणार

राज्याच्या किनारपट्टीवरील कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या साहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू) अशा राज्यातील ४ किनारी जिल्ह्यातील ११ तालुक्यात राबवला जाणार आहे. राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल. या प्रकल्पाचा कालावधी ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत राहील. प्रकल्पाचा एकूण मंजूर आराखडा १३०.२६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचा असून, त्यातील ग्रीन क्लायमेट फंडाचा हिस्सा ४३.४१ दशलक्ष डॉलर इतका राहील.

नाशिकमध्ये ‘मॉडेल आयटीआय’

नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस ‘मॉडेल आयटीआय’ करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी ८.९९ कोटीच्या प्रकल्प किमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे. जागतिक बँक सहाय्यित स्ट्रीव्ह प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे. स्थानिक उद्योगधंद्यांना अपेक्षित असलेली कुशल मनुष्यबळाची मागणी विचारात घेणे, यासाठीचे आवश्यक ते प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे, वर्कशॉप, संगणक लॅब, माहिती तंत्रज्ञान सुविधांची दर्जोन्नती, प्रशिक्षित मनुष्यबळाला नोकरी मिळवून देण्यासाठी सेलची स्थापना करणे, कालबाह्य व्यवसाय बदलणे, अशी कामे या मॉडेल आय. टी.आय.कडून अपेक्षित आहेत.

सरकारी वकिलांच्या नव्याने नेमणुका

राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि साहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत.