मुंबई : राम मंदिरासाठी वर्गणी गोळा केली जात आहे. त्यासाठी चार लाख स्वयंसेवक नेमण्यात आले. तसेच मंदिर निर्माणासाठी ट्रस्टची निर्मिती करण्यात आली आणि त्यावर केंद्र सरकारने आपल्याच मर्जीतील लोकांची नेमणूक केली. म्हणजे या मुद्द्यावरून २०२४ च्या निवडणुकीचा प्रचार होत आहे, असा आरोप शिवसेनेने 'सामना'च्या अग्रलेखातून केला आहे. त्यावर निलेश राणे यांनी ट्विट करत संजय राऊतांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आज महाराज असते, तर पहिला कडेलोट संजय राऊतांचा केला असता, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा - Success Story : लागवड एकदाच अन् उत्पादन ३५ वर्ष,...

'लाज सोडली शिवसेनेनी. शिवसेनेने आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा आयुष्यभर फक्त वापर केला. महाराज आज असते तर पहिला कडेलोट संजय राऊतांचा केला असता. ज्यांचं घर वर्गणीतून चालतं तेच विचारतायत मंदिर वर्गणीतून बांधणार काय? जनाची नाही पण किमान मनाची लाज तर ठेवा,' असे ट्विट करत राणे यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधला. 

हेही वाचा - शंकरबाबांची २४ वी लेक विवाहबद्ध; वधुपिता गृहमंत्री, तर...

नेमके काय आहे अग्रलेखात?
अयोध्येत राममंदिरच व्हावे, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय देणारे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हे निवृत्तीनंतर तत्काळ राज्यसभेचे खासदार झाले. रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या अखेरच्या काळात वेगवान पद्धतीने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली व राममंदिराबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. न्यायालयाचा निर्णय होताच पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत मंदिराचे भूमिपूजनही झाले. मंदिराचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तंबूत विराजमान झालेले रामलल्ला मंदिरात विराजमान होतील. आता या मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करण्याची 'टूम' काढली ती गंमतीची आहे. चार लाख स्वयंसेवक वर्गणीसाठी दारोदार फिरतील. हे स्वयंसेवक नक्की कोण? त्यांना कोणी नेमले आहे? मंदिरनिर्माणाचा खर्च साधारण ३०० कोटींच्या घरात आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी राममंदिर बांधकामात निधीची चिंता करू नये, असे बजावले आहे. मर्यादा पुरुषोत्तम रामाचे मंदिर हे देशाच्या अस्मितेचे मंदिर आहे व त्यासाठी जगभरातील हिंदुत्ववाद्यांनी आधीच खजिना रिकामा केला आहे. त्यामुळे घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करून काय साध्य करणार? चार लाख स्वयंसेवकांची नेमणूक त्याकामी झाली असेल तर त्या स्वयंसेवकांची पालक संघटना कोणती, हे स्पष्ट झाले तर बरे होईल,  असा निशाणा सेनेने भाजप सरकारवर साधला आहे.

हेही वाचा - Exclusive : अंथरुणाला खिळलेल्या 'सुनील'च्या...

वर्गणीच्या नावाखाली हे चार लाख स्वयंसेवक एखाद्या पक्षाचे राजकीय प्रचारक म्हणून घरोघर जाणार असतील तर मंदिरासाठी रक्त सांडलेल्या प्रत्येक आत्म्याचा तो अवमान ठरेल. मंदिराचा लढा हा राजकीय नव्हता. तो समस्त हिंदू भावनांचा उद्रेक होता. त्याच उद्रेकातून पुढे हिंदुत्वाचा वणवा पेटला व आजचा भाजप त्याच वणव्यावर भाजलेल्या पोळ्या खात आहे. अर्थात आम्हाला त्याचे दुःख नाही. शिवसेनेने मंदिरनिर्माणासाठी एक कोटीचा निधी सगळय़ात आधी रामलल्लाच्या बँक खात्यात जमा केला. याकामी अयोध्येत रामलल्लाच्या नावे बँक खाते उघडले असून त्यात जगभरातील रामभक्त सढळ हस्ते मदत करीत आहेत. एव्हाना मंदिरासाठी लागणारा ३०० कोटींचा निधी प्रभू श्रीरामांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यात जमाही झाला असेल.

हेही वाचा - वैदर्भीयन गारठले; नागपुरात पारा ८.४ अंशांवर, तर गोंदियासह यवतमाळात सर्वात कमी...

आज अयोध्येतील राममंदिर म्हणजे मालकी हक्काचा विषय बनू लागला आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे व त्यावर संत महात्मे मंडळींची नेमणूक मोदी सरकारने केली. या नेमणुकाही शेवटी आपापल्या मर्जीतल्या लोकांच्या झाल्या. त्यावर टीका-टिपण्या झाल्या. आम्ही म्हणतो, ट्रस्टवर जे आले त्यांनी मंदिरनिर्माणाचे काम झपाट्याने पुढे न्यावे व मंदिराचा राजकीय विषय कायमचा बाद व्हावा. आधी मंदिर वहीं बनाएंगे व आता मंदिर आम्हीच बांधले असे दावे-प्रतिदावे कशासाठी? मग दोन्ही करसेवेत ज्या हजारो रामभक्तांचे बलिदान झाले, ते सर्व लोक अयोध्येतील मठ, मंदिरांत तूपरोटीचा प्रसाद खायला गेले होते की, शरयू नदीत सूर्यस्नानासाठी गेले होते? अयोध्येतील भव्य राममंदिर लोकवर्गणीतून बांधू असेही कधी ठरले नव्हते; पण लोकवर्गणीचा विषय साधा नाही. तो राजकीय आहे, असा आरोपही सेनेने केला आहे.