नाशिक : देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC political reservation) धोक्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी संविधानिक आरक्षण द्यावे, अशी मागणी पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. समृद्ध फाउंडेशनतर्फे नवी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडिअममध्ये झालेल्या ओबीसी राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. कम्युनिस्ट पक्षाचे (Communist Party) सरचिटणीस डी. राजा, खासदार कॅप्टन अजय यादव, खासदार श्‍यामसिंग यादव, माणिकराव ठाकरे, दिलीप मंडल, अरविंद कुमार, मनोज झा, समृद्ध भारतचे पुष्पराज देशपांडे, सुनील सरदार आदी उपस्थित होते.

ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने १९९४ मध्ये मिळाले. राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महात्मा फुले समता परिषदेने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याकडे पाठपुरावा केला. श्री. पवार यांनी महाराष्ट्रात ओबीसींना पंचायत राज संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद लागू केली. ११ मे २०१० ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने के. कृष्णमूर्ती निकाल दिला. या निवाड्यातील अटींच्या पूर्ततेसाठी ओबीसींची लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती समजणे आवश्यक ठरले.

महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० मध्ये त्यावर भूमिका घेतली आणि ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली, असे सांगून श्री. भुजबळ म्हणाले, की देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून मी ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असे सांगितले. त्यातून विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० हून अधिक खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. ६ जून २०१० ला नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली. ठरावाला भाजपचे तत्कालीन उपगटनेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी संसदेत पाठिंबा दिला. तत्कालीन संसद सदस्य शरद यादव, मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, वीरप्पा मोईली, वेलूनारायण सामी, व्ही. हनुमंतराव आदींनी मागणीला पाठिंबा दिला.

लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज ओबीसी प्रश्‍नी तीन दिवस स्थगित झाले होते. तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. अखेर तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ऑगस्ट २०१० मध्ये लोकसभेत ओबीसी जनगणनेचे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे समता परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली. मात्र जनगणना आयुक्तांतर्फे जनगणना न करता, केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास विभागांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा (सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची माहिती) जमा केला. हे काम २०११ ते २०१६ पर्यंत चालले. २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर केंद्राने हा डेटा राज्याला उपलब्ध करून दिला नाही. केंद्र सरकारने डेटामध्ये चुका असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. मात्र चुका असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत का? अशी विचारणा आम्ही केली. त्यावर केंद्राने काही उत्तर दिले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

घटनात्मक आरक्षणातून न्याय शक्य

मध्यप्रदेशमधील पंचायत राजचे आरक्षण गेले. लवकर कर्नाटक, गुजरात, उत्तरप्रदेशसह देशातील पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द होईल. देशातील ओबीसींना सामाजिक न्याय व घटनात्मक संरक्षण नाकारून कसे चालेल? म्हणूनच ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण दिले तरच ५४ टक्के वर्गाला न्याय मिळेल, असे श्री. भुजबळ म्हणालेत.