मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने(central government) ‘आर्थिक दुर्बल’ (Edws) घटकांना दहा टक्के आरक्षण देत २०१९ मध्ये क्रांतिकारी निर्णय घेतला असला तरी, आता या आरक्षणाला नियम व निकषांचा लगाम लावला आहे. यामुळे आरक्षणाच्या बाहेरच्या शेतीनिर्भर समाजाला या आरक्षणापासून कायमचे वंचित राहावे लागू शकते. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात(supreme court) नुकत्याच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही बाब दिसून येत आहे. (The condition of ‘EWS’ is difficult in farmers )

केंद्र सरकारच्या ‘ईडब्लूएस’बाबतच्या नव्या निर्णयाने महाराष्ट्राच्या सर्वच विभागातील हजारो जणांना या सवलतीला मुकावे लागू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने नुकतेच प्रतिज्ञापत्र सादर करत, ‘ईडब्लूएस’चा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारासाठी कौटुंबिक आठ लाखाचे वार्षिक उत्पन्न अथवा कमाल पाच एकर शेतजमीन असा नवा निकष लावला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील संयुक्त कुटुंब पद्धतीची संस्कृती असलेल्या आणि सामाजिक संस्कृती जोपासणाऱ्या शेकडो कुटुंबात जमिनीची विभागणी झालेली नसल्याने या कुटुंबातील सर्व उमेदवार या आरक्षणापासून वंचित राहू शकतात. तर, पाच एकरापेक्षा कमी शेतजमीन सोबतच कौटुंबिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा आठ लाख केल्याने या दहा टक्के आरक्षणाच्या लाभाला किमान ५० टक्क्यांहून अधिक जणांना मुकावे लागेल, असे प्रतिज्ञापत्रातील निकषावरून मानले जात आहे.

महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात संयुक्त कुटुंब पद्धती सोबतच कायम दुष्काळी अथवा कोरडवाहू जमिनीचे क्षेत्र अधिक आहे. जमिनीचा आकार सर्रास पाच एकर पेक्षा अधिक असून उत्पन्न मात्र आठ लाखाच्या आतले आहे. पण केंद्राच्या या नव्या अटीमुळे पाच एकरापेक्षा अधिकची जमीन असल्याने त्या कुटुंबातील उमेदवारांना नोकरीत ‘ईडब्लूएस’च्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तर, पश्चिम महाराष्ट्रात पाच एकरापेक्षा कमी जमीन असली तरी, सिंचनाच्या सर्वाधिक सुविधा पाहता या भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक असल्याने त्यांनाही या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे केंद्राच्या नव्या नियमामुळे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेला लाभ मिळणार नाही. शेतीवर निर्भर असलेल्या परंतु, आरक्षण नसलेल्या समाजाला सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचे हे षडयंत्र असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मोदी सरकारने नव्याने घातलेली ‘ईडब्लूएस’ साठीची पाच एकर जमीन धारणेची अट अन्यायकारक असल्याची खंत व्यक्त केली आहे. केंद्राने ही अट तत्काळ रद्द करावी अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तर, काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी हा सगळा डाव आरक्षण संपवण्याचा असल्याची टीका केली. २०१९ मध्ये कायदा करताना मोदी सरकारने सवर्णांच्या मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतला होता हे स्पष्ट होत असून आता सवर्णातील शेतीवर निर्भर बहुजन समाजाला या दहा टक्के आरक्षणाच्या कक्षेतून कायमचे वगळण्याचे हे षडयंत्र असल्याची टीका केली आहे.

महाराष्ट्रातील स्थिती

1. खातेधारक शेतकरी १ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ४३९

2. अल्पभूधारक १ कोटी २० लाख

3. ८४.५० टक्के अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी

4. ७८ टक्के नाशिक विभागातील अल्पभूधारक शेतकरी

5. ८४ टक्के पुणे विभागातील अल्प भूधारक शेतकरी

6. ७९.५० टक्के औरंगाबाद विभागातील अल्पभूधारक

7. ७६ टक्के अमरावती विभागातील अल्पभूधारक

8. ७६ टक्के नागपूर विभागातील अल्पभूधारक