मुंबई : राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या घरी ईडीने (ED) छापा टाकला. यानंतर त्यांना चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात बोलावण्यात आले. सुमारे आठ तासांच्या चौकशीनंतर मलिकांना अटक करण्यात आली आहे. मुंबईतील काही जमीन व्यवहार आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मनी लाँड्रिंग प्रकरणावरून ही अटक करण्यात आली आहे.

मनी लाँड्रिंग म्हणजे नेमकं काय?

मनी लाँड्रिंग म्हणजे "बेकायदेशीर पैसा कायदेशीर करणे". काळा पैसा व्हाईट करुन घेणे असंही याला म्हटलं जातं. ज्यामाध्यमातून आपण काळा पैसा व्हाईट करुन घेवू शकतो यासाठीच्या प्रोसेसला मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) म्हटलं जाते. कर चुकवेगिरी करुन, फसवणूक करुन, याशिवाय राजकीय नेते, दहशतवादी, तस्कर यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा होतो. पण हे सगळेच पैसे बेकायदेशीर मार्गाने मिळवले असल्याने त्याला ब्लॅक मनी (Black Money) म्हणतात. हा काळा पैसा जमा करणं गुन्हा असल्याने तो काळा पैसा व्हाईट करणं हा देखील भारतात गुन्हाच समजला जातो.

मनी लाँड्रिंग कसं केलं जातं?

ब्लॅक मनी व्हाईटमध्ये कन्व्हर्ट करण्याचे तीन टप्पे आहेत.

१. प्लेसमेंट : वेगवेगळ्या बँकेत किंवा अन्य ठिकाणी छोट्या-छोट्या रकमेच्या स्वरुपात ब्लॅक मनी जमा केला जातो.

२. लेयरिंग : जमा केलेल्या काळ्या पैशांचा A कडून B कडे, B कडून C कडे असा १० ते २० वेळा व्यवहार केला जातो. यामुळे पैशाचा मु्ख्य स्रोतचं लक्षात येऊ नये या प्रकारे भविष्यात जेव्हा कधी या ब्लॅक मनीवरून संबंधितांची चौकशी होईल तेव्हा हा पैसा इतक्या वेळा फिरलेला असतो की, अधिकाऱ्यांनाही त्याचा खरा मु्ख्य स्रोत लक्षात येत नाही.

३. इंटिग्रेशन : आता या पैशांचा मुख्य स्रोतच अर्थात उगमस्थान लक्षात येत नाही. त्यामुळे हा पैसा खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. म्हणजेच ब्लॅक मनी पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणला जातो. याच पैशातून आणखी संपत्तीची खरेदी केली जाते.

याशिवाय कागदोपत्री खोट्या कंपन्या दाखवल्या जातात. या बोगस कंपन्यांद्वारे पैसा एकाकडून दुसऱ्याकडे फिरवण्यात येतो. एका व्यक्तीकडून संबंधित कंपनीकडे किंवा संबंधित कंपनीकडून अन्य एखाद्या खोट्या कंपनीकडे हा पैसा वळवण्यात येतो. तसंच शेल कंपनीच्या नावावर कर्ज घेतले जाते, बॅलेन्स शीटमध्ये देवाण-घेवाणीचे व्यवहार होतात, टॅक्समधून सूट मिळवून पैसा कमावला जातो.

भारतातील तपास यंत्रणा

भारतात ED या यंत्रणाकडेच मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तपास करण्याचे अधिकार आहेत. या तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याचा, चौकशीसाठी समन्स बजावण्याचा, संपत्ती पाहण्याचा, छापा टाकण्याचा आणि जप्त करण्याचा शिवाय अटक करण्याचासुद्धा अधिकार आहे. अटक केल्यानंतर या प्रकरणी स्पेशल कोर्टात अर्थात PML कोर्टात सुनावणी होते.

यासाठी कायदा काय आहे?

२००२ मध्ये मनी लॉंड्रीगसाठी PMLA- Prevention of Money Laundering Act आला. त्यात काळानुरुप सुधारणा देखील करण्यात आल्या. या कायद्यांतर्गत काळा पैसा व्हाईट करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाते. या कायद्याच्या सेक्शन ४ नुसार आरोप सिद्ध झाल्यास ३ ते ७ वर्षांचा तुरूंगवास किंवा ५ लाखांचा दंड आकारला जातो. शिवाय या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीची संपत्ती जप्तही करण्याची शक्यता असते.