औरंगाबाद : कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता शाळा सुरू करणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुद्धा वाया जाता कामा नये, ई-संवादाच्या माध्यमांचा प्रभावी वापर करून शिक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विशेष बाब म्हणजे ज्या दुर्गम भागात इंटरनेटची सुविधा नसेल किंवा ज्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन, दूरचित्रवाणी संच, रेडीओ उपलब्ध नसेल, अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिक्षकांनी पुढाकार घ्यावा. अशा सूचना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केल्या.
औरंगाबाद येथे रविवारी (ता.१६) कॉंग्रेस पक्षातर्फे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कल्याण काळे, अनिल पटेल, इब्राहिम पठाण, सय्यद आक्रम, नामदेव पवार, रविंद्र काळे, सरोज मसलगे, भाऊसाहेब जगताप, कमाल फारुकी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन विविध माध्यमांद्वारे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यासाठी सह्याद्री वाहिनी, आकाशवाणी, यु-ट्यूब सारखी माध्यमे वापरली जात आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडे शिक्षणाचे यापैकी कोणतीही साधन उपलब्ध नाही, अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थीमित्र, शिक्षकमित्र यांच्या माध्यमातून विशेष उपक्रम घेवून शिक्षण देण्यात येत आहे.
कोरोना संसर्गामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे शक्य नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचावे अन् विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे. ज्या ठिकाणी अद्याप कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही, अशा ठिकाणी शिक्षकांनी स्वतःहून जाऊन सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावा. काही जिल्ह्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्था, महाविद्यालयीन विद्यार्थी पुढाकार घेऊन गावातील मुलांना शिक्षण देत आहेत. अशा प्रकारचे उपक्रम करणारा औरंगाबाद हा पहिलाच जिल्हा आहे. असे सांगत त्यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याचे कौतूक केले.
टप्पा अनुदानाबाबत सरकार सकारात्मक
शाळा अनुदानासंदर्भात अधिवेशनात विषय निर्णय झाला होता. मात्र, कोरोनामुळे हा विषय प्रलंबित पडला. टप्पा अनुदानाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, तसेच विविध जिल्ह्यातील शिक्षक आमदारांसोबत बैठक झाली आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यासाठी ३४५ कोटीं निधी मंजूर झाला असून लवकरच टप्पा अनुदानाबाबत निर्णय घेतला जाईल. तसेच शिक्षकांचेही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यावर शासन सकारात्मक आहे.
औरंगाबाद : पाच वेळा हरला, पुन्हा जिद्दीने उभा राहिला..अन् विस्तार अधिकाऱ्याचा पोऱ्या कलेक्टर झाला...
सक्तीने शुल्क वसुल करणाऱ्या शाळांवर कारवाई
आरटीई कायद्यानुसार मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे. ज्या शाळा पालकांकडून ऑनलाईन शिक्षणासाठी सक्तीने शुल्क वसुली करत आहे. अशा शाळांवर शिक्षण विभागाकडून तातडीने कारवाई करण्यात येईल. शिक्षण विभागाकडे राज्यातून अनेक तक्रारी आल्या होत्या, याबाबत काही शाळांवर कार्यवाही केली आहे. त्यामुळे खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मुलांना किंवा पालकांना शुल्क भरण्याबाबत सक्ती करु नये.
नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यामुळे घेतला होता निर्णय
नववी, दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवु नये, म्हणून १५ जून व २६ जुलैच्या जीआरनुसार नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण, या विद्यार्थ्यांसाठी हे महत्वाचे वर्ष असते. अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु केली आहे. कोरोनाचे नियम पाळत त्यांना शिक्षण देता येईल हा त्यामागचा उद्देश आहे. मात्र, केंद्र सरकाने शाळा सुरु करु नये, असे आदेश दिल्यामुळे शाळा सुरु करता आल्या नाहीत. मात्र, ऑनलाइनच्या माध्यमातून शाळा सुरुच ठेवल्या आहेत.
Edited By Pratap Awachar
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.