औरंगाबाद : समाजाने बहिष्कृत केलेल्या तृतीयपंथीयांची उपेक्षा कायम आहे. यासाठी शासनाने तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची स्थापना जुन महिण्यात केली. या मंडळाकडून या समाजाला न्याय मिळेल, ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश  

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने केलेल्या अभ्यासानुसार ९० टक्के तृतीयपंथीयांना त्यांचे कुटूंबीय समजून घेत नाहीत, म्हणून घर सोडावे लागल्याचा निष्कर्ष समोर आला होता. त्यामुळेच या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरु होते. आता राज्यशासनाने स्थापन केलेल्या मंडळाने त्यांचे कल्याण होणार आहे. 

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

मुंबईच्या विकास अध्ययन केंद्राने तृतीयपंथी कल्याण मंडळाच्या स्थापनेसाठी २०१७ पासून पाठपुरावा सुरु केला होता. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मदतीने ही मागणी लावून धरली होती. ७ जानेवारी २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, खासदार सुप्रिया सुळे तसेच विकास अध्ययन केंद्राचे संचालक सुरेश शेळके, रेणुका कड आणि तृतीयपंथी प्रतिनिधी सलमा खान, गौरी सावंत, प्रिया पाटील यांची बैठक झाली होती.

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

कल्याण मंडळाची घोषणा
जूनमध्ये सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची घोषणा करण्यात आली. २०१४ च्या 'नालसा' निकालपत्रानंतर राज्यात तृतीयपंथी कल्याण मंडळ स्थापन होणे आवश्यक होते. याची स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात झाली होती. पुढे मात्र यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. अखेर बहुप्रतिक्षित मंडळाची स्थापना नुकतीच म्हणजे जुन महिन्यात करण्यात आली.

वडिलांचा त्याग, आईची तगमग...औरंगाबादच्या नेहाने साकारले युपीएससीत यश

मंडळाची पहिली बैठक
बहुतांश समुदाय हा भाड्याच्या घरात राहतो. उदरनिर्वाहाचे ठोस साधन नाही. याच मुद्द्यावर २९ जुलै रोजीच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती मंडळासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या विकास अध्ययन केंद्राच्या रेणुका कड यांनी दिली.

औरंगाबाद : पाच वेळा हरला, पुन्हा जिद्दीने उभा राहिला..अन् विस्तार अधिकाऱ्याचा पोऱ्या कलेक्टर झाला... 

काय आहेत अपेक्षा?
राज्यस्तरीय तृतीयपंथी कल्याण मंडळ स्थापन झाले, त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात बोर्ड स्थापन व्हावे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, रेशनकार्ड, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, श्रावणबाळ सेवा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, घरकुल योजना, पूरकपोषण आहार योजना तृतीयपंथीयासाठी लागू आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा उपयोग होत नाही. त्यावर मंडळाने काम केले पाहिजे.

महापालिकेची ही शाळा आहे खासगीच्या तोडीस तोड  

राज्यात सध्याच्या परिस्थितीत हे मंडळ तयार झाले ही खूप महत्वपूर्ण बाब आहे. संविधानाचा मुख्य आधार समता, न्याय, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुता ही मानवी मूल्ये आहेत. याच मूल्यांच्या आधारे अनेक मानवी हक्कांच्या लढाया लढल्या गेल्या आहेत. तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची स्थापना ही चांगली सुरुवात आहे.
रेणुका कड, मराठवाडा समन्वयक, विकास अध्ययन केंद्र. 

(संपादन-प्रताप अवचार)