उमरगा (उस्मानाबाद) : महसूलच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विविध न्याय मागण्यासाठी बुधवारपासून (ता. २८) दोन दिवस सामुहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान गुरूवारपर्यंत आंदोलन सुरू असल्याने व शुक्रवारी (ता.३०) शासकिय सुट्टी असल्याने नागरिकांना आता चक्क पाच दिवसानंतर तहसील कार्यालयातील कामे होतील.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने विविध न्याय मागण्यासाठी शासनाने सातत्याने पाठपुरावा करूनही मागण्या मान्य होत नसल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. अव्वल कारकुन यांना नायब तहसिलदार पदोन्नती, नायब तहसिलदार यांना तहसिलदार पदोन्नती देण्यात यावी, विभागीय चौकशी तसेच फौजदारी प्रकरणात आरोप, संक्षमित असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना उपरोक्त चौकशी निर्णयाच्या अधिन राहुन पदोन्नती देण्यात यावी.  शासन निर्णय दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ , ३० ऑगस्ट २०१८ व एक ऑगस्ट २०१९ मधील तीन जाचक अटी दुर करून दुरुस्तीचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन होत आहे.  महसुल विभाग हा  प्रशासनाचा कणा मानला जातो आणि त्याप्रमाणे शासनामार्फत महसुल विभागावर महसुल विभागा व्यतिरिक्त इतरही विभागाची कामे विश्वासाने सोपविल्या जातात. अनेक वेळा कामाची पध्दत निश्चित नसतानाही तातडीने शासनाच्या प्राधान्यक्रमा नुसार वेळेत कामे करुन देण्याच्या सुचना शासनामार्फत या विभागाला प्राप्त होतात. महसूल विभाग सुध्दा तेवढ्याच विश्वासाने शासनामार्फत सोपविलेली इतर विभागाची कामे विहित वेळेत अचुकपणे पूर्ण करतात. गेल्या अनेक वर्षापासुन म्हणजेच २०१८ पासुन मराठवाडा विभागातील अव्वल कारकुन ते नायब तहसिलदार संवर्गाची पदोन्नती बाबत बैठक झालेली नाही. बरेच कर्मचारी हे सेवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, सेवानिवृत्तीपूर्वी त्यांनाही पदोन्नतीचा लाभ देवुन शासन सेवा केल्याबद्दल त्यांनाही पदोन्नतीचे बक्षिस देण्यात यावे. असे  पदोन्नतीची बैठक ही सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात यावी असे शासन निर्णयात निर्देश कलेले आहे. परंतु दर वर्षी शासनाच्या निर्देशाचे अंमलबजावणी होत असताना  दिसुन येत नाही.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

विभागीय आयुक्त यांच्याकडून आजपर्यंत कोणत्याही पदोन्नती बाबत धोरणात्मक निर्णय न झाल्यामुळे नाइलाजास्तव आंदोलनाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना या आंदोलनात सहभागी झाली आहे. औरंगाबाद विभागातील तहसीलदार यांच्यावर विभागीय चौकशी असल्यामुळे पदोन्नती होत नाही.  अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर किरकोळ कारणावरून विभागीय चौकशी लावण्यात येतात तसेच विभागीय चौकशी या एक वर्षात पूर्ण करणे आवश्यक असताना सुद्धा अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात त्यामळे अनेक तहसीलदार व नायब तहसीलदार हे पदोन्नती पासून वंचित राहतात. या संदर्भात वेळोवेळी शासनास निवेदन देण्यात आले आहे परंतु शासनाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. तसेच विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात याव्यात यासाठी वेळोवेळी संघटनेच्या वतीने निवेदन दिलेले होते परंतु शासनाने यावर कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. ही बाब  अन्यायकारक असल्याने महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना आंदोलनात पाठिंबा देऊन प्रत्यक्ष सहभागी होत आहे. असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सलग पाच दिवस बंद असल्याने नागरिकांच्या अडचणी
महसूल कर्मचाऱ्यांनी न्याय मागणीसाठी बुधवारपासून सुरू केलेले दोन दिवशीय सामुहिक रजा आंदोलन, शुक्रवारी ईद - ए - मिलादची सुट्टी त्यानंतर शनिवार व रविवारची नेहमीप्रमाणे सुट्टी आहे त्यामुळे पाच दिवस तहसील कार्यालय बंद रहाणार आहे. बुधवारी ग्रामीण भागातून अनेक नागरिक विविध कामासाठी तहसील कार्यालयात येत होते मात्र कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.

(संपादन-प्रताप अवचार)