मुंबई : राज्यात 22 मार्च पासून लॉकडाऊन असल्याने राज्य परिवहन महामंडळाची वाहतूक सेवा बंद आहे. त्यामुळे दैनंदिन 22 कोटीचे उत्पन्न बुडत असल्याने एसटी  तोट्यात आहे. याचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुद्धा परिणाम झाला असून हा तोटा कमी करण्यासाठी महामंडळाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून एसटीच्या संचालक मंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मान्यता दिली असून या योजनेला राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

महिलांपेक्षा पुरुषांना कोरोनाचा धोका अधिक; तर 'या' वयोगटातील कोरोनाग्रस्तांचे प्रमाण जास्त...

एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मजुंरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे 50 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या सुमारे 28 हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे एसटीची मोठी आर्थिक बचत होणार असल्याचा दावा, काही कर्मचारी संघटनांनी केला असून काहींनी मात्र यास तीव्र विरोध केला आहे.

चक्क मुंबई पोलिसचं सांगताहेत नागरिकांना मास्क घालण्याची योग्य पद्धत

सध्या एसटी महामंडळात एकूण एक लाख तीन हजार कर्मचाऱ्यांपैकी 28 हजार ज्येष्ठ कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यास एसटी महामंडळावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार कमी होण्याची शक्यता असली तरी, काही कर्मचारी संघटनांनी या योजनेचा तीव्र विरोध केला आहे. तर, एसटी महामंडळाच्या बोर्डाने सरासरी वेतनावरील (अर्जित) रजेचे रोख रकमेत रूपांतर करण्याबाबत दिलेली सवलत दोन वर्षांकरिता स्थगित करण्याला मात्र मान्यता नाकारली आहे.

ती करत होती कोरोनासाठीच्या औषधांचं ब्लॅक मार्केटिंग, पोलिसांना समजलं आणि गेम ओव्हर...​

1400 कोटींचा खर्च
सध्या एसटी महामंडळात 18 हजार 500 बस गाड्यांचा ताफा आहेत. तर, एसटी महामंडळाकडे एक लाख तीन हजार कर्मचारी असून प्रत्येक महिन्याला वेतनासाठी 290 कोटी रुपये दरमहा खर्च येतो. एसटी महामंडळाच्या एकूण महसुलातून सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांचा वेतनावर होत असल्याने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेची अंमलबाजावणी केली जाणार असून, योजनेवर एकूणच 1400 कोटींचा खर्च होणार आहे. मात्र, त्यामुळे महामंडळाचे दरमहा 100 कोटी रुपये वेतनाची बचत होणार असल्याचा दावा सुद्धा केला जात आहे.

उत्पन्नप्राप्तीसाठी सरकारने आखली नवी योजना; त्यासाठी मुंबईतील 'या' जागेची झालीय निवड?​

स्वेच्छानिवृत्ती स्वेच्छेने असावी सक्तीची नको. एसटीची स्वेच्छानिवृत्ती योजना फसवी व तोकडी असून योग्य  आर्थिक मोबदला नसल्याने कामगार स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे दर वर्षाला आठ महिन्याचा पगार द्यावा, अशी भूमिका महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेची आहे.
- मुकेश  तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)

ज्यांना स्वेच्छेने निवृत्ती  घ्यायची आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती दिल्याशिवाय उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन तसेच भविष्यात वेतनवाढ मिळणार नाही. कमी वेतनामुळे एसटी कर्मचारी खूप चिंतेत असून त्यामुळे स्वेच्छेने निवृत्ति  घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा मिळणार असेल, तर अशा निवृत्ती योजनेचे कर्मचारी स्वागत करतील.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस,महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेस

केवळ तीन महिन्याच्या वेतनाचा लाभ देण्याच्या आजच्या संचालक मंडळाचा निर्णय कामगारांवर अन्यायकारक असुन हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यापूर्वी संघटनेशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. एकतर स्वेच्छानिवृत्तीची सक्ती असू नये, सक्ती केल्यास संघटना आंदोलन उभारणार व प्रसंगी न्यायालयात दाद मागेल.  
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना

एसटीमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी आहे. या कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा महामंडळावर आर्थिक बोझा पडत आहे. तर एसटी सतत तोट्यात धावत आहे. त्यामुळे एसटीच्या फेऱ्या वाढवून, नियमित सुरळीत सेवा देण्यासाठी आणि आर्थिक बोझा कमी करण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने प्राथमिक मान्यता दिली आहे.
- शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ

रुग्णालयात मामाऐवजी भाच्याने दिला मोबाईल क्रमांक; मग काय आरोग्यसेतू अॅपवर भाचाच झाला पॉझिटिव्ह...

अशी असेल योजना
राहिलेल्या वर्षांमध्ये त्यातील प्रत्येक वर्षात 3 महिन्याचे वेतन मिळेल. शेवटपर्यंत म्हणजेच 58 वर्षांपर्यंत भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदान (ग्रॅज्युटी) मिळतील आणि पेंशनही मिळेल

----
संपादन : ऋषिराज तायडे