नवी मुंबई : पनवेल महापालिका हद्दीत गेल्या पाच महिन्यांत तब्बल सात हजाराहून अधिक कोरोनाच्या रुग्णांची नोंद झाली आहेत. दरोरोज हा आकडा वाढतच आहे. आतापर्यंत 176 जणांना जीव गमवावा लागला आहे. मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही रोज वाढतच आहे. महापालिका हद्दीत ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालय आणि कामोठे एमजीएम रुग्णालयाशिवाय इतर ठिकाणीही कोरोनाच्या रुग्णांना उपचार करण्यास सुविधा मिळावी, त्यासाठी महापालिकेने कळंबोली, खारघर येथील खाजगी रुग्णालयांना कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र या रुग्णालयांकडून परवानगीचा गैरफायदा घेत रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारण्याचे सत्र सुरू होते. अनेकदा महापालिकेकडे तक्रारी करून सुद्धा महापालिकेचे अधिकाऱ्यांकडून संबंधित रुग्णालयांवर कारवाई केली जात नव्हती. 

खासगी रुग्णालयाच्या अवाजवी शुल्क आकारणीला बसणार चाप; राज्य सरकारने उचलले महत्वाचे पाऊल

कोरोनाच्या संकट काळातही गरिबांची लूटमार करणाऱ्या पनवेलमधील खाजगी रुग्णालयांवर आज महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि राज्य सरकारच्या कोव्हिड 19 उपचार दर नियंत्रण प्राधिकरणाचे सक्षम अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी पथकासह अचानक धाड टाकली. पनवेल महापालिका हद्दीतील कळंबोली आणि खारघर शहरातील चार रुग्णालयांना शिंदे यांच्या पथकाने अचानक भेट दिल्यामुळे रुग्णालयांचे धाबे दणाणले आहेत. या भेटीदरम्यान रुग्णालयांनी सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले. या चारही रुग्णालयांवर कारवाई करण्याच्या सूचना शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना दिल्या आहेत. 

पाऊस तर ओसरला; मुंबईत आता मात्र डेंगी, लेप्टोचा वाढता धोका

शिंदे यांनी त्यांच्या पथकासह कळंबोलीतील सुश्रृत, सिद्धीविनायक, आशा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल आणि खारघर सेक्टर 20 मधील पोलारिस हॉस्पीटलला अचानक भेट दिली. या दरम्यान रुग्णालयांमध्ये सरकारने सांगितल्यानुसार दरपत्रक दर्शनी भागात लावलेले नव्हते. रुग्णालयातर्फे रुग्णांना दिली जाणारे बिले तपासणीसाठी कोणत्याही लेखापरिक्षकाची नियुक्ती केलेली नसल्याचे शिंदे यांना आढळून आले. कारवाई दरम्यान शिंदे यांनी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाला चांगलेच फैलावर घेतले. शिंदे यांनी पनवेल मधील खासगी रुग्णालयांना अचानक दिलेल्या भेटीमुळे रुग्णालयांचे पितळ उघडे पडले. 

'चेस द व्हायरस' मोहिमेला यश; मुंबईतील आणखी एक हॉटस्पॉट कोरोनामुक्तीच्या दिशेने

रुग्णालयांमध्ये नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही पनवेल महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीच कारवाई न केल्याचे पाहून शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या चारही रुग्णालयांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिंदे यांच्या या भेटीमुळे रुग्णालयांची गैरकारभार चव्हाट्यावर आला. मात्र सरकारने अनेकदा सांगूनही पनवेल महापालिकेचा खाजगी रुग्णालयांवर अंकुश नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणी सखोल अहवाल सादर करण्याची सक्त ताकीद शिंदे यांनी देशमुख यांना केली आहे. तसेच चारही रुग्णालयांनी रुग्णांकडून वसूल केलेली बिले तपासण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले. 

चर्चगेट स्थानकात साचलेल्या पाण्याला 'ड्रीम प्रोजेक्ट' जबाबदार? वाचा काय आहे नेमकी कारणे

धाडसत्र सुरूच राहणार
राज्यातील गरीब रुग्णांची खाजगी रुग्णालयांकडून लूटमार होऊ नये, म्हणून सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कोव्हिड-19 उपचार दर नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणाचे सक्षम अधिकारी पदावर डॉ. सुधाकर शिंदे यांची नियुक्ती केली आहे. आज याच प्राधिकरणाच्या पथकाने टाकलेल्या धाडीमुळे पनवेलमधील खाजगी रुग्णालयांचा गैरकारभार उघड झाला. त्यामुळे यापुढेही आशा प्रकारे अचानक धाड टाकणार, असे संकेत डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिले आहेत.

रुग्णालयाने बिलासाठी डिस्चार्ज नाकारला; नगरसेवकाने पीपीई कीट घातली आणि रुग्णाला चक्क उचलून बाहेर आणले

पनवेल महापालिका हद्दीतील खासगी रुग्णालयांबाबत आम्हाला तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरून आज अचानक भेट दिली असता कळंबोली आणि खारघरमधील रुग्णालयांमध्ये नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निष्पन्न झाले. महापालिकेला या प्रकरणी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 
- डॉ. सुधाकर शिंदे, सक्षम प्राधिकृत अधिकारी, कोव्हिड-19 उपचार दर नियंत्रण प्राधिकरण,  

----
संपादन : ऋषिराज तायडे